एक अविवाहित स्त्री ला गर्भपात करायचा होता पण तिला दिल्ली उच्चन्यायालयाने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील फायदेशीर तरतुदी स्त्रीला केवळ अविवाहित असल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका अविवाहित महिलेला तिच्या २४ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी देताना सांगितले. संमतीने संबंध ठेवल्याने ही गर्भवती आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्याकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा १५ जुलैचा निकाल रद्द केला आहे. ज्यामध्ये गर्भधारणा कालावधी २० आठवड्यांपेक्षा जास्त आहे या कारणामुळे गर्भपातास परवानगी नाकारली होती. हा निर्णय अतिशय महत्वाचा मानला जातो आहे.
दरम्यान, या संदर्भात उच्च न्यायालयाकडून असे सांगण्यात आले होते की , “याचिकाकर्ता एक अविवाहित महिला आहे आणि जीची गर्भधारणा संमतीच्या नातेसंबंधातून झालेली आहे . तसेच स्पष्टपणे ती या ‘ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगन्सी रुल्स २००३ ‘ अंतर्गत कोणत्याही कलमांतर्गत समाविष्ट होऊ शकत नाही . म्हणून , कलम ३ ( २ ) ( ब ) या खटल्यातील तथ्यांना लागू होत नाही”
मूळ मणिपूरची आणि सध्या दिल्लीत राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याने ती गरोदर आहे. अशी माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती . तथापि , मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने महिलेला दिलासा देण्यास नकार देताना असे सांगितले की, संमतीने लैंगिक संबंध ठेवून मूल जन्माला घालणाऱ्या अविवाहित महिलेला २० आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भधारणेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही . एमटीपी नियमांनुसार , केवळ बलात्कार पीडित , अल्पवयीन , गर्भधारणेदरम्यान वैवाहिक स्थिती बदललेल्या स्त्रिया , मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिय गर्भातील विकृती असलेल्या महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भधारणा समाप्त करण्याची परवानगी आहे.
उच्च न्यायालयाने सांगितले , आजपर्यंत , एमटीपी नियमाचा नियम( ३ ब) २० आठवड्यांपेक्षा जास्त अविवाहित महिलेची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी देत नाही आणि म्हणून, न्यायालय कायद्यानुसार पुढे जाऊ शकत नाही . मात्र , उच्च न्यायालयाने याचिका प्रलंबित ठेवत दिल्लीच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला नोटीस बजावली आणि या याचिकेवर २६ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले . एमटीपी नियमांच्या नियम ३ ब च्या कक्षेत अविवाहित महिलेचा समावेश करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेतील प्रार्थनेपुरती ही नोटीस मर्यादित असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते .यानंतर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेला परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने अवास्तव प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे निरीक्षण नोंदवले. आणि निकाल याचिकाकर्ता स्त्री च्या बाजूने लागला आहे.