जिल्ह्यात ‘या’ बाजार समित्यांवर येणार प्रशासकीय राजवट

नाशिक । प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर (Bajar Samiti Nashik District) २२ एप्रिल नंतर प्रशासकीय राजवट येणार आहे. यासंबंधीचे आदेश राज्याच्या सहकार सचिवांनी (Secretary of State for Co-operation) काढले असून राज्यभरातील जिल्हा उपनिबंधकांनी (District Deputy Registrar) संबंधित बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती (Administrator) करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) एकूण १७ कृषी उत्पन्न बाजार समिती असून त्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत गतवर्षी संपली आहे. मात्र मागील वर्षी असलेला कोविडच्या संकटामुळे (Nashik Corona Crisis) या बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेश पारित केले आहेत. आता बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर होत असतानाच ग्रामपंचायती व सोसायट्यांच्या निवडणुका (Grampanchayat Elections) झाल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत .

त्यानुसार बाजार समित्यांचे कार्यरत संचालक मंडळ व प्रशासक यांना २१ जानेवारी च्या आदेशान्वये २३ एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याच आदेशाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर देण्यात आलेल्या आदेशान्वये बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत संचालक मंडळाला २२ एप्रिल २०२२ च्या पुढे मुदतवाढ देणे शक्य होणार नाही, अशी शासनाची खात्री झाल्यानंतर पण अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ज्या बाजार समित्यांचा वाढीचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा बाजार समित्यांना त्यातून वगळण्यात यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. लासलगाव बाजार समितीची मुदत संपण्यास अद्याप एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने या बाजार समिती बाबत काय निर्णय होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.