सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या ३६७ जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान या संदर्भात पालकमंत्री छगन भुजबळ, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि निवडणूक आयोगाच्यावतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती भुजबळांनी दिली आहे. महात्मा समता परिषदेच्यावतीने देखील यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केली जाणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले. ओबीसींना आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षणासहच व्हाव्या अशी आमची ईच्छा असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील असा विश्वास भुजबळांनी व्यक्त केला आहे. आज नाशिकमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना २७ टक्के राजकिय आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे आज सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. अशात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयासंदर्भात ‘मी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि निवडणूक आयोग फेरविचार याचिका दाखल करणार आहोत’, अशी माहिती आज नाशिकमध्ये भुजबळांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.