By: Pavan Yeole
संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. एक ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. दोन्ही गटाला 29 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावा लागणार आहे. गरज भासल्यास मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी होईल असे सरन्यायाधीशांनी सांगितल आहे. त्याचबरोबर विधानसभेचा रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे देखील कोर्टाने आदेश दिलेले आहेत.
ठाकरेंचे वकील सिब्बल युक्तिवाद करताना काय म्हणाले
शिंदे गटाचे 40 आमदार अपात्र ठरतात.त्याचबरोबर आमदारांनी बहुमत चाचणी वेळी व्हीपचे उल्लंघन केल्याने ते अपात्र आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तांतरात संविधानाच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याचे सिब्बल म्हणाले आहेत. दहाव्या सूचीनुसार शिंदे गटाचे 40 आमदार अपात्र आहेत. तसेच राज्यपालांनी नव्या सरकारला दिलेली शपथ ही देखील अवैद्य आहे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध आहे . आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी अवैद्य आहे अधिकृत व्हीप असताना दुसऱ्या व्हीपला मान्यता देणे अयोग्य आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाकडे दात मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध आहे .
सिंघवी यांनी युक्तिवाद काय म्हटले
गुहाटी जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने केलेला मेल अनधिकृत , बंडखोर योग्य तर उपाध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा कसा शक्य असा सवाल देखील विचारला आहे. अध्यक्षांना रोखायचं आणि बहुमत चाचणी घ्यायची ही भूमिका चुकीची आहे. ,दहाव्या सूचीनुसार फुटीर गटाने वेगळ्या पक्षात विलीन होणे आवश्यक, ना वेिलनीकरण ना आपत्रतेची कारवाई मग बहुमत चाचणी का ? असे ठाकरेंचे वकील मनु सिंघवी युक्तिवाद करताना म्हणाले आहेत.
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चूक काय. , पक्षात राहूनच एखाद्या नेत्याच्या विरोधात आवाज उठवणे बंडखोरी नाही , पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणे बंडखोरी ठरते , वीस आमदारांचाही पाठिंबा नसताना मुख्यमंत्रीपदी कसं राहता येईल असा हरिष साळवे नियुक्तीवाद करताना सवाल केला आहे . पक्ष सोडला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असे देखील साळवे युक्तिवाद करताना म्हणाले आहेत .
हरीश साळवे यांनी एक ऑगस्टपर्यंत ची तारीख मागितली होती. त्याप्रमाणे एक ऑगस्टपर्यंत ची तारीख सुप्रीम कोर्टाने दिलेली आहे. त्यामुळे आता एक ऑगस्ट च्या निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची देखील शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.