शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा कोणाचा ? हा वाद अखेर मिटला आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा करण्यासाठी ठाकरे गटाला परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा ठाकरेंचाच होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याची परवानगी देऊन मोठा दिलासा दिला आहे तर शिंदे गटाला उच्च न्यायालयाचा हा मोठा धक्का म्हणता येईल. यावर्षी देखील उद्धव ठाकरे यांचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होईल तशी रीतसर परवानगी उद्धव ठाकरेंना उच्च न्यायालयाकडून मिळाली आहे.
४ तास युक्तिवाद, मग न्यायालयाचा निर्णय
उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने दसरा मेळावा घेण्यासाठी शिवाजी पार्क मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरची सुनावणी आज पार पडली. दोन्ही पक्षांकडून जबरदस्त युक्तीवाद करण्यात आला. तब्बल चार तास हा युक्तिवाद चालला. यावेळी कोर्टाने महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. ‘शिवसेना कोण यात आम्हाला पडायचं नाही’ असं देखील कोर्टाकडून सांगण्यात आलं. शिवसेनेला याआधीही शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी मिळाली होती असं असताना दोन्ही गटाचे अर्ज फेटाळणे हा महापालिकेचा निर्णय योग्यच होता असे देखील कोर्टाने म्हटलंय. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. त्यामुळे ५ ऑक्टोबरला शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळावा होणार आहे.
ठाकरेंची परंपरा कायम
अनेक दिवसांपासून शिवतीर्थावर दसरा मेळावा कोणाचा होणार ? या संदर्भात उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटाची रस्सीखेच सुरू होती. दोन्ही गटातील या वादामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. तर आता आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला मोठा दिलासा देत उद्धव ठाकरेंना दसरा मेळावा शिवतीर्थावर म्हणजेच शिवाजी पार्कवर साजरा करण्याची रीतसर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे याबद्दलच्या लढ्यात उद्धव ठाकरे यांचा विजय झाला असं म्हणता येईल. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर शिवतीर्थावर आपली ताकद दाखवण्याची संधी उद्धव ठाकरे गटाला मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर आपणच खरी शिवसेना असल्याचे सांगत शिंदे गट शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यास आग्रही होते. यातच गेली अनेक दशके सुरू असलेली दसरा मेळाव्याची परंपरा खंडीत होऊ नये, यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आटोकाट प्रयत्न करत होते. शिवसेना आणि शिंदे गट या दोघांनी शिवाजी पार्कवरील मेळाव्यासाठी मुंबई महापालिकेकडे अर्ज केला होता. मात्र महापालिकेने यावरचा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता.