राजकीय नाट्यात आता भाजपची ‘एन्ट्री’; राज्यपालांना पाठवले पत्र..

By चैतन्य गायकवाड |

मुंबई : शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर झाली आहे. या राजकीय नाट्यात भाजप आतापर्यंत दूरच असल्याचे दिसत होते. तसेच एकनाथ शिंदे याचे बंड हा शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे देखील भाजपने म्हटले होते. मात्र, आता भाजपने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governer Bhagatsinh Koshyari) यांना पत्र पाठवले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बंडामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपने प्रत्यक्षपणे या नाट्यात उडी घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. भाजप नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर (BJP leader and Leader of Opposition Pravin Darekar) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवले आहे. त्यांनी राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत त्यांनी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात गेल्या ४८ तासात १६० च्यावर आदेश काढल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. या सरकारला कुठेतरी अस्थिरता वाटत असल्याने, अवघ्या दोन दिवसांत आदेशावर आदेश काढत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. यामुळे त्यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून, या आदेशाची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

काय आहे पत्रात… प्रवीण दरेकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ‘एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. गेल्या तीन दिवसांत राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची बनली आहे.’ सध्याची राज्यातील स्थिती पाहता हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राज्यपालांकडे भाजपाने केली आहे. अस्थिर स्थिती पाहून महाविकास आघाडी सरकार अंदाधुंद निर्णय घेत आहे असा आरोप भाजपाने राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रामधून केलाय. घाईघाईने शासन आदेश जारी होत आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा, असं दरेकर यांनी म्हटले आहे. ४८ तासांत १६० च्यावर शासन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.