मुंबई । प्रतिनिधी
गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला असून एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचेआदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. तर, दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
एसटी महामंडळ विलीनीकरणाची मागणी घेऊन एसटी कर्मचारी संपावर होते. या दरम्यान अनेकांनी आत्महत्या केल्या. त्यातून राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. अनेकदा राज्य सरकारकडून आंदोलन थांबवून कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आदेश देण्यात येत होते. मात्र कर्मचारी आपल्या विलनीकरणाच्या मुद्द्याला धरून होते. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर अनेक सुनावणीनंतर काल महत्वाची सुनावणी पार पडली.
मुंबई न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देतांना म्हटले कि, एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे महामंडळाला निर्देश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी राज्यात पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर जल्लोष केला. यावेळी एसटी कर्मचारी कमालीचे भावूक झाले. निर्णय ऐकताच त्यांना आनंदाश्रू आवरणं कठिण झाल्याचे पाहायला मिळाले.
कोर्टात अ‍ॅडव्हकेट गुणरत्न सदावर्ते हे कामगारांच्या बाजूने बोलणारे वकील आक्रमक झाले होते. मात्र अशाने प्रश्न सुटत नाहीत. सदावर्तेंनी न्यायलयाची दिशाभूल करू नये असे म्हणत कोर्टानेही त्यांना तंबी दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सलग दुसर्‍या दिवशी कर्मचार्‍यांना कामावर रूजू होण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे.
जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर पुन्हा येतील त्यांच्याविरोधात बडतर्फी, निलंबन किंवा अन्य कारवाई न करता समज देऊन कामावर घेऊ,’ अशी हमी एसटी महामंडळाने ही हायकोर्टात दिली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील ऍड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, वारंवार सूचना करूनही संप सुरू ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. त्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युईटी मिळावी, असे हायकोर्टाने सांगितल्याचं ऍड. सदावर्ते यांनी सांगितले.