मराठी भाषेला अभिजात दर्जा न मिळण्यास केंद्र सरकार जबाबदार?

नाशिक । प्रतिनिधी

‘लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी….’मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीचे जवळपास सर्व प्रयत्न होत आहेत. आता बाकी आहे ती फक्त घोषणा. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता मूर्त स्वरुप मिळण्याची वेळ आली आहे. मात्र अद्यापही याबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा न मिळण्यास केंद्रसरकार जबाबदार असल्याचे मत कौतिकराव ठाले पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

नाशकात साहित्य संमेलनाला सुरवात झाली असून आज सकाळच्या सुमारास ग्रंथदिंडी काढण्यात अली होती. या प्रसंगी उपस्थित असतांना कौतिकराव ठाले पाटलांनी आपली भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले कि, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अभिजात भाषेसंदर्भात सर्व पुरावे देऊन दोनदा अहवाल ही सादर केला आहे, मात्र सरकार का दुर्लक्ष करतय हे कळेनासे झाले आहे. का राजकीय इच्छा शक्तीचा अभाव असल्याने हे होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पुन्हा आता महाराष्ट्र सरकार पाठपुरावा करेल तसेच कोण याकडे दुर्लक्ष करते आहे, हे वेगळे सांगायला नको असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

तर नामदार सुभाष देसाई म्हणाले कि समितीने अहवाल दिला आहे, आता त्यांनी सांगितलं आहे, आमच्या विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील पंतप्रधान यांना भेटून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा ही मागणी केली आहे. त्यामुळे आता सर्वानी या अभियानात सहभागी व्हावे. त्यासाठी राष्ट्रपतींना सर्वानी पत्र पाठवावे, ही व्यवस्था या ठिकाणी केली आहे.

तर यावर भुजबळ म्हणाले कि, पुरावे देऊनही केंद्रसरकार अभिजात भाषेचा दर्जा देत नाही, हा मराठी भाषेवर अन्याय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात घरोघरी हे पोहचण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.