मुंबई । प्रतिनिधी
सन २०२५ पर्यंत राज्यात अतिरिक्त वीज असेल, या राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अहवालातील दाव्याची माहिती नाही. मात्र आजची परिस्थिती वेगळी आहे. कोरोनानंतर पूर्वपदावर आलेले जनजीवन, उष्णतेची लाट आणि पूर्ण क्षमतेने उद्योग सुरू असणे, यामुळे राज्याची मागणी २७०० मेगावॉट इतकी झाली असून येत्या १९ एप्रिलपर्यँत राज्य भारनियमन मुक्त होईल, अशी माहितीऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी दिली.
राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॉट इतका तुटवडा आहे. मात्र शेजारील गुजरात राज्यातून ७६० मेगावॉट वीज खरेदी केली आहे. तसेच साठा न करता उपलब्ध कोळसा पूर्ण वापरा असे मी आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या १३०० मेगावॉट वीज भारनियमन सध्या आहे, असेही राऊत म्हणाले.
कोळशाची मोठी समस्या आमच्यासमोर आहे. मात्र त्याला केवळ केंद्र जबाबदार आहे. बँकांना आम्हाला कर्ज दिले जाऊ देत नाही, रेल्वे वाघिण्या उपलब्ध करुन दिल्या जात नाहीत आणि वरती कोळसा परदेशातून आयात करा, असा शहाजोगपणे सल्ला मात्र केंद्र सरकार देत आहे, अशी टीका नितीन राऊत यांनी केली. केंद्राचे कोळशाचे देशांतर्गत नियोजन फसलेले आहे, असे राऊत म्हणाले.
कोळशाच्या खाणी केंद्राच्या हाती आहेत. आम्ही कोळसा मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहोत. मात्र औष्णिक प्रकल्प सध्या पावसाळ्यासाठी कोळसा साठवणूक करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे देशात सर्व राज्यांना कोळसा हवा आहे. त्यातून कोळशाच्या व्यवस्थापनात गोंधळ झाल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला.
ग्रामविकास विभागाने ऊर्जा विभागासाठी तरतूद केलेला अर्थसंकल्पातील ८ हजार कोटीचा निधी त्वरीत द्यावा, अशी मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. तो निधी लवकर मिळाला तर ऊर्जा विभागाची निधी अभावी होत असलेली मोठी कुचंबणा दूर होईल, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.