मुंबई । प्रतिनिधी
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Maharashtra Local Body Elections) पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अवघड असल्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र हे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सादर केलं आहे. निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या, तर महाविकास आघाडी सरकारला हा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) सुनावणी येत्या ४ मे रोजी होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जर हे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं, तर याचा मोठा फायदा हा सरकारला होणार आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा वाद उफाळल्यापासून मविआ सरकारच्या (Mahavikas Aghadi) अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणुका पुढे ढकलाव्या यासाठी मविआ सरकारने अनेक प्रयत्न देखील केले होते. आता ४ मे रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची ही भूमिका सरकारसाठी दिलासादायक मानली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर काय निर्णय देते हे पाहावं लागणार आहे.
पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण आहे. कारण, महाराष्ट्रात पावसाळ्यात वादळी-वारा आणि पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे या दिवसांमध्ये निवडणुका घेणं कठीण होईल. ४ मे रोजी जर ओबीसी आरक्षणावर निर्णय आला तर, त्याचं संपूर्ण नियोजन करण्यात जून आणि जुलै जाईल. त्यामुळे जून-जुलैमध्ये निवडणुका घेणे शक्य नाही. कोकणात ज्या प्रकारचा पावसाळा असतो त्यादरम्यान निवडणुका घेणे कठीण आहे, असं कारण निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.