महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न! एकही गाव कुठे जाणार नाही: DCM फडणवीस

कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) यांनी सांगलीतील जतवर दावा केला असून राज्यातील वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्ष कमालीचे आक्रमक झाले असून सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सणसणीत उत्तर दिले आहे. महाराष्ट्रातील एकही गाव कुठे जाणार नसून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह इतर गावे देखील मिळवण्याचा प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सीमावादावर बैठक घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा हा प्रश्न ज्वलंत झाला असून यावर आता राज्यातील राजकारणी सक्रीय झाले असून यावर टीका-टिप्पणी करत आहेत. तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगलीतील जतवर दावा केल्याने राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आता खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले असून त्यांनी यावर काही महत्वाची विधाने केली आहेत.

काय म्हणाले उपमुख्यमंत्री फडणवीस

उपमुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नाला हात घालत सांगितले की, दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांची नुकतीच बैठक झाली असून तसेच दोन्ही राज्यातील जलसंधारण मंत्र्यांचीही बैठक पार पडली होती. या बैठका होणे गरजेचे असून ह्या झाल्याच पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. कारण आपण एकाच देशात राहत असून आपल्यात काही शत्रूत्व नाहीये. हा एक कायदेशीर वाद आहे. त्यामुळे चर्चा झाली पाहिजे. असे फडणवीस यांनी सांगितले.

फडणवीस पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सीमावादावर बैठक घेतली होती. त्यांनी कर्नाटकातील आपल्या लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना मदतच होणार आहे. एकही गाव कुठे जाणार नाही. उलट इतर गावेही आपण मिळवणार आहोत, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

फडणवीस यांनी गावे कर्नाटकात सामील होण्याच्या ठरावावर भाष्य केले असून ते म्हणाले, त्या 40 गावांनी कर्नाटकात जायचा ठराव केला होता. हा ठराव आजचा नाही. 2012मधील हा ठराव आहे. नव्याने कोणत्याही गावाने ठराव केला नाही. आम्हाला पाणी मिळत नाही, असे कारण देऊन या गावांनी तेव्हा ठराव केला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री असताना मी कर्नाटकसोबत बोलणी केली होती. त्यावेळी या गावांना पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले. म्हैसाळच्या सुधारित योजनेतही त्या गावांना पाणी देण्याचा घेण्याचा निर्णय तत्कालीन जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. आता त्या योजनेला आपण लवकरच मान्यता देणार आहोत. कोरोनामुळे या योजनेला महाविकास आघाडी सरकार मान्यता देऊ शकलं नाही, असे होऊ शकते. आता मात्र तिथे पाणी पोहोचणार आहे, असे फडणवीस यांनी माहिती दिली.