नाशिक । प्रतिनिधी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आजवर आम्ही कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देणे टाळले आहे. त्यामुळे आपण आता तरी येत्या १५ तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हा, असा अल्टीमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटीच्या संपकरी (MSRTC Strike) कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हावे परंतू, तोपर्यंत एसटी महामंडळ कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकते, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अल्टीमेटमनंततर राज्य सरकार एसटी महामंडळाच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर काही कारवाई करणार का, याबातब अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठाच धक्का असल्याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सांगितले की, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्यच नाही. त्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस आम्हाला मान्य आहे. त्यानुसार आम्ही काही पावलेही टाकली आहेत. दरम्यान, एसटी महामंडळानेही दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.
न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला आवर्जून सांगितले की, संप केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकू नये. त्यांना पुन्हा एकदा कामावर हजर होण्याची संधी द्यावी. कर्मचाऱ्यांनीही १५ तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हावे. तसे झाले नाही तर मात्र एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मुखत्यार आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला असून ते कामावर हजर होणार का हा खरा प्रश्न आहे.