सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण; काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?

राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. आधी शिंदे गटाने युक्तिवाद सुरू केला. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून प्रतिवाद करण्यात आला. जोरदार वाद प्रतिवादा नंतर अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला आहे आणि सुनावणीची पुढील तारीख देखील राखून ठेवली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

दोन्ही गटांचा युक्तिवाद (Shinde group vs Thackeray group)

‘अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का.. ? उपाध्यक्षांना नोटीसीच्या विश्वासहार्तावर प्रश्न उपस्थित केले होते. नोटीस वर नंतर चर्चा झाली नाही, त्यामुळे त्या नोटीसचा या प्रकरणाशी संबंध नाही. असे जेठमलानी यांनी म्हटले. उपाध्यक्ष यांनी पाठवलेली नोटीस नियमानुसार नव्हती म्हणून सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आमदार गुवाहाटीत असताना त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. याच कोर्टात राज्य सरकारने त्यांना सुरक्षा पुरवली, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. तसेच त्यांनी मध्य प्रदेशातील सत्ता संघर्षाचा देखील दाखला दिला. बहुमत चाचणी घेतली असती तर अध्यक्षांच्या अधिकाऱ्यावर गदा नाही. लोकशाही टिकवण्यासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार चाचणीची गरज आहे असे म्हणत मध्यप्रदेशातील सत्तासंघर्षाचा जेठमलानी दाखला दिला. लोकशाही टिकवण्यासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार बहुमत चाचणीची गरज आहे. मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राला सत्ता संघर्ष सारखाच बहुमत चाचणीत यशस्वी होणार नाही याची जाणीव होती म्हणून ठाकरेंनी राजीनामा दिला असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला होता.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

‘शिवसेनेच्या व्हीपचे उल्लंघन बंडखोरांनी केलं. अध्यक्षांचे अधिकार गोठून सरकार पाडण्यात आले. कायद्याने निवडून आलेल्या सरकार पाडण्यासाठी निर्णयाचा वापर होऊ नये. अध्यक्षांचा अधिकार गोठून सरकार पाडलं गेलं. घटना वेगाने घडत असल्याने वस्तुस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात आला. गुवाहाटीमध्ये बसून सरकार चालू शकत नाही. लोकांना विकत घेतलं गेलं आणि सरकार पाडलं गेलं. गुवाहाटीत बसून नोटीसा बजावण्यात आल्या. केवळ अविश्वास मुद्द्यावरून अध्यक्षांना हटवता येत नाही. नोटीसमध्ये अध्यक्षांवरील आरोपांचा उल्लेख असावा’ असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

अखेरीस दोन्ही गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला आहे. त्यासोबतच या प्रकरणातील पुढील तारीख देखील देण्यात आलेली नाही. दरम्यान हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठा कडे जाईल का ? याकडे लक्ष लागून असणार आहे.