By चैतन्य गायकवाड
मुंबई : उद्या होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीच्या (Rajyasabha election) पार्श्वभूमीवर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला (MVA) आज मोठा धक्का बसला आहे. तुरुंगात असलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन आजी-माजी मंत्र्यांचा मतदानाचा अर्ज न्यायालयाने (court) फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला हा मोठा झटका असून महाविकास आघाडीचे टेन्शन आता वाढले आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत मतदानासाठी एका दिवसाचा जामीन मिळावा, यासाठी दोघांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर आज दिवसभर सुनावणी झाली. त्यांनी हा मतदानासाठीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान, आता या निकालाविरोधात दोन्ही नेते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
या दोघांच्या जामीन अर्जाला ईडीचा विरोध … राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे दोघेही ईडीच्या (Enforcement Directorate) कोठडीत आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर मनी लाॅंड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल असून, ते नोव्हेंबर पासून तुरुंगात आहेत. तर नवाब मलिक यांच्यावर अंडरवर्ल्डशी संबंधित आरोप आहे. त्यामुळे तेही कोठडीत आहे. या दोघांनी मतदानासाठी एक दिवसाचा जामीन मिळावा, यासाठी अर्ज केला होता. त्यांना जामीन देण्यास ईडीने विरोध केला. त्यांच्या जामिनाला विरोध करताना ईडीने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ कलम ६२ (५) याचा संदर्भ दिला. या कायद्यानुसार, एखादा व्यक्ती तुरुंगात असेल, तर त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही, असे ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले. तसेच मतदान हा मुलभूत अधिकार नसून, तो वैधानिक अधिकार आहे, असेही वकिलांनी कोर्टात सांगितले.
महाविकास आघाडीला टेन्शन … दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाविकास आघाडीला झटका बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीसाठी प्रत्येक मत महत्त्वाचे असल्याने, प्रमुख पक्षांनी मतांची जुळवाजुळव सुरु केली आहे. महाविकास आघाडीला राज्यसभेसाठी चौथा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विशेष मेहनत करावी लागणार आहे. अनेक अपक्ष तसेच छोट्या पक्षांनी महाविकास आघाडीला पाठींबा दर्शवला आहे. तरी, न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचा मतदानाचा अर्ज फेटाळल्याने महाविकास आघाडीची दोन मते कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, हे दोन्ही नेते सत्र न्यायालयाच्या ‘या’ निकालाविरोधात उच्च नायायालयात (High Court) दाद मागणार आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडेच महाविकास आघाडीचे लक्ष लागलेले आहे.