महविकास आघाडीचे आणखी दोन मते कमी होणार ?

मुंबई | राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी भाजप आणि महाविकास आघाडीत सध्या चुरशीची लढत चालू असून आता हि चुरस आणखीनच वाढली आहे. महाविकास आघाडीला राज्यसभा निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे .अगोदर बहुजन विकास आघाडीने राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याबाबत मतदानाच्या दिवशी निर्णय घेऊ असं सांगून एक धक्का दिल्यानंतर महाविकस आघाडीच्या अडचणीत वाढ झाल्या आणि आता समाजवादी पार्टीने हि मोठा धक्का दिला आहे.सपाने महाविकास आघडीवर नाराजी व्यक्त केली आहे . आणि सपाचे महाराष्ट्र्रात दोन आमदार आहेत त्यामुळे आता सपा महविकास आघाडीला मतदान करणार कि नाही अशा प्रश्न उपस्थित झाला असून आणखी दोन मते कमी होणार कि काय याची बीटी देखील महाविकास आघाडीला आहे.

सपाच्या अबू आजमिनीं लहिलेल्या पत्रात महाविकास आघाडी सरकारे अडीच वर्षात अल्पसंख्यकांसाठी काहीही केलं नसल्याचं म्हटलं आहे त्यामुळे सापाची महाविकास आघाडीवरील नाराजी हि अधिकच दिसून येत आहे. जातीयवादी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेस , समाजवादी पक्ष आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी महाविकास आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमांतर्गत सर्व जाती – धर्माना सोबत घेऊन धर्मनिरपेक्षतेच्या अटीवर शिवसेनेला पाठिंबा दिला .असे लिहीत अल्पसंख्यकांसाठीच्या मागण्याचे देखील उल्लेख पत्रात आहे.

मुस्लिमांना 5 % आरक्षण , हज समितीची नियुक्ती सीईओ आणि त्याची निर्मिती , मौलाना आझाद फायनान्स कॉर्पोरेशनची स्थापना ,वक्फ बोर्डाची स्थापना ,उर्दू अकादमी ,अल्पसंख्याक विभागाचा विकास ,अल्पसंख्याक बहुल भागातून यंत्रमाग यांसारखे अल्पसंख्याक समाजाचे व्यवसाय ,प्रदुषणामुळे लोकांचे जीवनमान कमी करणारी वामकुक्षी कंपनी हटवणे , अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समाजासाठी आणि धार्मिक स्थळांसाठी अधिक बजेट मिळण्याची तरतूद ,अशा विविध मागण्या प्रलंबित आहेत . परंतु अडीच वर्षे पूर्ण होऊनही महाविकास आघाडी सरकारने कोणताही तोडगा काढला नाही.तुम्ही माझ्या अनेक मागण्या आणि पत्रांना उत्तरे दिली नाहीत , तसेच यावेळीही करणार आहात ? महाविकास आघाडी सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे की ज्या नव्या हिंदुत्वाबद्दल तुम्ही आजकाल वारंवार बोलत आहात त्या आघाडीचा चेहरा आहे ? महाराष्ट्र सरकारने अडीच वर्षात या प्रश्नांवर कोणतेही काम केले नाही , याचे स्पष्टीकरण जनतेला देण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारची आहे , अश्या प्रकारचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लहिले आहे.