उच्च न्यायालयाच्या पाठोपाठ आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मोठा झटका दिला आहे. आधिश बंगल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेेटाळून लावली आहे. एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने नारायण राणे यांना मोठा हादरा बसला आहे.
जुहूतील बंगल्यावर लवकरच हातोडा?
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहूतील अनधिकृत बंगल्यावर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिले होते. बीएमसीने राणेंना बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामासाठी नोटिस पाठवली असून बंगल्याचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासाठी १० लाख रुपये खर्च येणार आहे. तो दंड राणे यांना न्यायालयाने ठोठावला होता. त्यामुळे केद्रीय मंत्री राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, बंगल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयाने फेेटाळून लावली आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांना दणका बसला आहे.
काय आहे प्रकरण?
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथे अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता.
अनधिकृत बांधकामावर आता पालिकेच बुलडोझर
जुहूमध्ये राणेंचा ८ मजली अधीश बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे समोर आले होते. राणेंच्या कंपनीनेच या बंगल्याचे बांधकाम केले आहे. राणेंचा ११८७ चौरसमीटरहून अधिक जमिनीवर त्यांचा मालकी हक्क असल्याचं मालमत्ता कार्डवरुन स्पष्ट होते. पालिकेकडून वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण भूखंड २,२०९ स्क्वेअर फूट आहे. त्यापैकी ११७८ स्क्वेअर फूट जागा त्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. राणेंच्या कंपनीसाठी ७४५ स्क्वेअर फूटांसाठी बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र कंपनीने तीन पट अधिक २,२४४ स्क्वेअर फूटात बांधकाम केले.