चैतन्य गायकवाड |
नाशिक : नाशिक (Nashik) शहरातील रुग्णालयांच्या (hospitals) फायर ऑडिटबाबत (fire audit) एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरातील तब्बल २०० हून अधिक रुग्णालयांनी फायर ऑडिट केलं नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हा प्रकार म्हणजे रुग्णांच्या तसेच नातेवाईकांच्या जीवाशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकारची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित रुग्णालयांना नोटीस बजावून पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याचा कारवाईचा इशारा दिला आहे.
महापालिका हद्दीतील सर्व रुग्णालयांना दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक असते. पण वारंवार नोटिसा (notice) बजावूनही काही रुग्णालयांनी अजूनही फायर ऑडिट केले नसल्याचे समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरातील सर्व रुग्णालयांना महापालिकेकडे फायर ऑडिट सादर करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले होते. या निर्देशानंतरही शहरातील तब्बल २०० हून अधिक रुग्णालयांकडून फायर ऑडीट करण्यात आले नाही. या सर्व रुग्णालयांचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करून महापालिका (municipal corporation) प्रशासन कारवाई करणार आहे. महानगरपालिकेच्या या कारवाईत पहिल्या टप्प्यात ७८ रुग्णालयांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात काही खासगी व शासकीय रुग्णालयांना आग लागल्याच्या गंभीर घटना घडल्या होत्या. त्यातली एक धक्कादायक घटना म्हणजे भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात शिशु केअर युनिटला (New Born care unit) शॉटसर्किटमुळे (short circuit) आग लागली होती. या गंभीर घटनेत १० बालकांचा हकनाक जीव गेला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने (state government) सर्व रुग्णालयांना फायर ऑडिट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ‘महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९’ हे ६ डिसेंबर २००८ पासून लागू करण्यात आले आहेत. या अधिनियमानुसार रुग्णालये (hospitals), बहुमजली शैक्षणिक इमारत, औद्योगिक इमारत, मंगल कार्यालये, चित्रपटगृह (theaters), मॉल, कॉम्प्लेक्स (complex), हॉटेल (hotels), बीअर बार, ऑफिस यांच्यासह पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंची असलेल्या रहिवासी इमारतींमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा ठेवणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमानुसार दर सहा महिन्यांनी म्हणजे जानेवारी (Janevary) व जुलै (Julai) महिन्यात अग्निप्रतिबंधक सुरक्षा व्यवस्था योग्य स्थितीत असल्याचा दाखला मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून मिळविणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, अग्निशमन विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेला प्रत्यक्ष रुग्णालयांना भेट देऊन तपासणी करणे शक्य होत नाही. याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत रुग्णालयांकडून फायर ऑडिट करण्यास चालढकल केली जाते. शहरातील तब्बल २०० हून अधिक रुग्णालयांनी फायर ऑडिट न केल्याने या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.