नाशिककर! आता गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठ्यासाठी नवी पाईप लाईन

नाशिक | प्रतिनिधी

गंगापूर धरणातून (Gangapur Dam) बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रात बाराशे मिमी व्यासाच्या आणि तब्बल बावीस वर्षे जुन्या दोन सिमेंट पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्यात येते. या जुन्या पाईपलाईन (Water Pipeline) बदलण्यासाठी केंद्र शासनाने (Central Government) पंधराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेला (Nashik NMC) २२४ कोटी रुपये देण्यास तत्वत मान्यता दिली आहे. तेरा किमी लांबीच्या या दोन्ही पाईप लाईन नवीन झाल्यास नाशिकला होणाऱ्या विस्कळीत पाणीपुरवठ्याची समस्या कायमची सुटणार आहे.

केंद्र शासनाच्या तोंडी सूचना प्राप्त झाल्यानंतर या पालिकेने त्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नाशिक शहराची सध्याची लोकसंख्या अंदाजे वीस लाखांच्या घरात असून या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिका गंगापूर (Gangapur Dam), दारणा, मुकणे या धरणातून दररोज सरासरी पाचशे तीस दशलक्ष घनफूट पाणी उचलले जाते. दरवर्षी १५ ऑक्टोबर ते ३१ जुलै या कालावधीसाठी धरणातील पाणीसाठा आरक्षित केला जातो.

यंदा नाशिककरांना पिण्यासाठी गंगापूर धरण समूहातून चार हजार दशलक्ष घनफूट, मुकणेतुन (Mukne Dam) पंधराशे दशलक्ष घनफूट तर दारणातून शंभर दशलक्ष घनफूट अशाप्रकारे पाच हजार ६०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे, मात्र या सर्वात शहराला ८० टक्के पाणी पुरवठा हा गंगापूर धरणातून केला जातो. गंगापूर धरणातून कच्च्या स्वरूपात पाणी उचलून ते बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत (Bara Bangla Water Treatment Plant) आल्यानंतर या ठिकाणी प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी पुढे जलकुंभाच्या माध्यमातून घरोघरी पोचवली जाते.

या एकूण प्रवासात तेरा किलोमीटरच्या दोन पाईपलाईन अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या पाईपलाईन बावीस वर्षे जुन्या असून गळती तसेच विविध समस्या उद्भवत असल्यामुळे शहराला विस्कळीत पाणीपुरवठा (Nashik Water Supply) होतो. दरम्यान नवीन पाईपलाईनसाठी २२४ कोटी रुपयांचा खर्च असल्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक कोंडी झाली होती. केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोग मधून निधीची मागणी करण्यात आली.

अशी आहे प्रक्रिया
दरम्यान केंद्र शासनाने तत्त्वत मान्यता दिल्यानंतर महापालिका या संदर्भात सर्वप्रथम योजनेसाठी सल्लागाराची नेमणूक करेल. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून प्रथम राज्य शासनाची मान्यता घेण्यात येईल, पुढे केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. २२४ कोटींचा निधी हा पाच वर्षाचा कालावधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. एक पाईपलाईन दुरुस्ती साठी निघाल्यास दुसऱ्या पाइपद्वारे शहराला पाणीपुरवठा होणार आहे. त्यामुळे शहराला विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या समस्येतून मुक्तता मिळणार आहे.