नाशिक | प्रतिनिधी
भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून वित्तीय आणि जिवितास धोका निर्माण करत आहेत. भूमाफिया कडून नागरिकांची सुटका व्हावी, कायदा सुव्यवस्थाचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडील कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घ्यावे, अशा खळबळजनक पत्र पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादामुळे पोलीस आयुक्त चर्चेत राहिले आहेत. नाशिकमधील नववर्ष स्वागत नाकारलेली परवानगी, बदलीचा अर्ज यामुळे नाशिक पोलीस शहरात चर्चेचा मुद्दा होता.
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे द्यावेत असे पत्रात म्हटले आहे. ते आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की, या दोन्ही विभागाकडून अधिकाराचा योग्य वापर होत नाही. महसूल अधिकार ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केलीय. या भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून हे पाऊल उचलावे.
तसेच ते पुढे पत्रात म्हणतात की, मालेगांव सारख्या शहराला आयुक्तालयाचा दर्जा देण्याची मागणी दीपक पांडे यांनी केली आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या धर्तीवर, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर यासह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर ह्या सर्व जिल्ह्यास पोलीस आयुक्तालय घोषित करावे अशी मागणी केली आहे.
एकाच जिल्ह्यात दोन दोन यंत्रणा असल्याने जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय येथे दंडाधिकारी शाखा आणि पोलीस आयुक्त कार्यलयात असणारी दंडाधिकारी शाखा यांचे कामाचे स्वरूप एकच असल्याने जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलीस आयुक्त कार्यालयात विलीन कराव्यात, ग्रामीण पोलीस दलाचे आयुक्तालयात विलीनीकरण करावे, याने साधन संपत्तीची बचत होईल. असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.