Home » शरद पवारांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले २४ तास..; सीमावाद चिघळला

शरद पवारांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले २४ तास..; सीमावाद चिघळला

by नाशिक तक
0 comment

कर्नाटकच्या हिरेबागवाडी टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक झाल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील वातावरण भडकले आहे. या घटनेवर सर्वच स्तरांतून निषेध व्यक्त करण्यात येत असून येत्या २४ तासात वाहनांवरील हल्ले थांबले नाहीत तर एक वेगळी भूमिका घेणार, त्यानंतर जे होईल त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जबाबदार असतील, असा अल्टिमेटम राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना दिला आहे.

बेळगावमधील हिरे बागेवाडी टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्राच्या ट्रकवर कन्नड संघटनांकडून दगडफेक करण्यात आली. यात राज्यातील सहा ट्रकांवर दगडफेक केली असून यांना काळे देखील फासले आहे. यावेळी या ट्रकांवर चढून जोरदार घोषणाबाजी देखील केली आहे. यात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावात येऊ देणार नसल्याचे सांगितले.

यामुळे आता राज्यातील वातावरण तापले आहे. याला प्रत्युत्तर देण्यात आले असून पुण्यातील स्वारगेट बस डेपोत ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून कर्नाटकच्या वाहनांना काळे फासण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यानी आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांना २४ तासांचे अल्टिमेटम दिले आहे.

पवार म्हणाले, आज महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांवर जे हल्ले झाले, त्यामुळे भीतीचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र संयम बाळगत आहे. अजूनही बाळगेल. परंतु संयमालाही मर्यादा असतात. येत्या चोवीस तासात महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांवरील हल्ले थांबले नाही, तर त्या संयमाला वेगळी किनार मिळेल व त्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि कर्नाटक सरकार त्यासाठी जबाबदार राहील.

कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमावादावार आता भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार नाही अशी भाषा असो की, सीमावादावर भाष्य असो की, जतच्या ग्रामस्थांना केलेले आवाहन असो. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमावादावर केलेल्या भाषेवर आता भूमिका घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

उद्यापासून संसदेत सेशन सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातल्या खासदारांनी कर्नाटकाबाबत गृहमंत्र्यांना प्रत्यक्ष परिस्थिती सांगावी, असे मी सांगितले आहे. त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होत नसतील आणि जर कायदा हातात घेतला जात असेल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारची असेल.

You may also like

Leave a Comment

सर्वात आधी ब्रेकिंग न्यूज साठी Join करा आमचा ग्रुप

error: Content is protected !!