राज्यात मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. शिवसेनेत उभी फुट पडल्याने शिवसेना पक्षावर कोणाचा दावा खरा आहे, हे पाहण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या नोटीसला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. आता शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीवर स्थगिती देण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीला तयार झाले आहे. १ ऑगस्ट रोजी इतर याचिकांसोबत याही मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत मोठे बंड केले. त्यांचा नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी देखील पक्षाविरोधात बंड पुकारले. आता १२ ते १३ खासदार देखील शिंदे गटात सामिल झाले आहेत. शिंदे गटातील आमदार आणि खासदार यांची संख्या जास्त असल्याने शिवसेना म्हणजे आम्हीच आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्हावर आमचाच अधिकार आहे असा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व बंडखोर आमदार खासदार यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र देखील पाठवले. निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला पक्षावरील हक्क नक्की कोणाचा हे सांगण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. दोन्ही बाजूंना ८ ऑगस्टपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितली आहे.
शिवसेनेतील अंतर्गत वादावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी शिवसेनेने पावले उचलली आहेत. त्याला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टातील याचिकांवर निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे.