लोकसभेच्या गटनेतेपदावरून शिवसेना आणि शिंदे गटात पुन्हा एकदा वाद रंगणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेनंतर लोकसभेतही गटनेते पद बदलले होते. खासदार विनायक राऊत यांना शिवसेना गटनेते पदावरून काढत खा. डॉ. राहुल शेवाळे यांची गटनेते पदावर नियुक्ती केली होती. मात्र आता शिवसेना खासदार विनायक राऊत आणि राजन विचारे यांनी शेवाळे यांच्या नियुक्ती ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता विधानसभेतील पदांच्या नियुक्याचा वादासोबतच लोकसभेतील गटनेते पदाचा वाद देखील सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. यामुळे आणखीनच सत्ता संघर्ष वाढला असून लोकसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीला थेट आव्हान देण्यात आले आहे. शिवसेना खासदार विनायक राऊत आणि खासदार राजन विचारे यांचे म्हणणे आहे की, ‘लोकसभा अध्यक्षांनी अवैधरित्या तसेच एकतर्फी निर्णय घेत लोकसभेतील शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद तसेच गटनेते पदावरून हटवण्यात आल्याप्रकरणी आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे’.
लोकसभा अध्यक्षांची कारवाई म्हणजे मनमानी कारभार आहे तसेच शिवसेना राजकीय पक्षासोबतच संसदेत पक्षांचे अधिकृत प्रतिनिधींकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाविरोधात असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. अशा प्रकारची कुठलीही नियुक्ती करण्यापूर्वी पक्षाची भूमिका एकूण घ्यावी , अशी विनंती लोकसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली होती. परंतु , असे असतानाही संबंधित नियुक्ती करतांना लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेना पक्षाकडून अथवा याचिकाकर्त्यांकडून कुठलेही स्पष्टीकरण मागितले नाही.
लोकसभा अध्यक्षांकडून करण्यात आलेली कारवाई मनमानी तसेच घटनेच्या १० व्या अनुसूची अंतर्गत परिकल्पित योजनेचे सर्रास उल्लंघन असल्याचा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे . राजकीय पक्षाला सभागृहात कुठलीही व्यक्ती अथवा प्राधिकरणाला अधिकृत करण्यासाठी राजकीय पक्षाला प्राथमिकता दिली जाते , असा युक्तीवाद देखील घटनेच्या दहाव्या अनसूचीचा दाखला देत करण्यात आला आहे.