भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीला सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस देण्यात आली आहे. बहुचर्चित आम्रपाली ग्रुप फ्लॅटच्या डिलिव्हरीवरून वाद सुरू आहेत, ज्यात या प्रकरणावर कोर्टात सुनावणी झाली. ग्राहकांना देखील आम्रपाली ग्रुप कडून त्यांची हक्काची घरं मिळत नाहीयेत, एमएस धोनीला आम्रपाली ग्रुपकडून १५० कोटी रुपये घेणं बाकी आहेत्यामुळे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाकडून आम्रपाली ग्रुप आणि एमएस धोनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे.
आम्रपाली ग्रुप आणि धोनीसंदर्भातली ही केस आधी दिल्ली हायकोर्टात सुरू होती. त्यांतर हायकोर्टाने रिटायर जस्टीस वीणा बिरबल यांच्या नेतृत्वात एका कमिटीची स्थापना केली. बनलेल्या या कमिटीने वाद सोडवण्याचं काम केलं होतं. जेव्हा कमिटीची स्थापना झाली तेव्हाच पीडित ग्राहकांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या वेळी ग्राहकांनी धोनीला पैसे दिले तर घर मिळणार नाही असा दावा केला त्यात आम्रपाली ग्रुपकडे निधीची कमतरता आहे, त्यामुळे त्यांना बुक केलेली घरं मिळत नाहीयेत. तसंच दिल्ली हायकोर्टाकडून स्थापन केलेल्या कमिटीकडे एमएस धोनी आपले 150 कोटी रुपये मिळाले नाहीत म्हणून धाव घेतीली आम्रपाली ग्रुपने धोनीला पैसे देण्यासाठी खर्च केले तर आम्हाला फ्लॅट मिळणार नाही, अशी भूमिका ग्राहकांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मांडली त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाने एमएस धोनी आणि आम्रपाली ग्रुपला नोटीस पाठवून आपली बाजू मांडायला सांगितली आहे.
धोनीने ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर म्हणून नाव मागे घेतलं
भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनी हा आम्रपाली ग्रुपचा ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर होता. धोनीने आम्रपाली ग्रुपसाठी जाहिरातीही शूट केल्या होत्या. आम्रपाली ग्रुप विरोधात आंदोलनं झाली बराच वाद झाला होता तेव्हा सोशल मीडियावर धोनीविरुद्ध कॅम्पेन राबवण्यात आलं. होत आणि या वादानंतर धोनीने आम्रपाली ग्रुपच्या ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर पदावरून नाव मागे घेतलं. आम्रपाली ग्रुपकडून 150 कोटी मानधन मिळाले नाही म्हणून धोनीने प्रकरण न्यालयात गेल्यावर अर्ज करत तक्रार केली होती .