जालना जिल्ह्यातील शहागड येथून २९ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट जनआक्रोश मोर्चा झाला. यात आंदोलक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. याच दिवसापासून आंदोलन स्थळी आमरण उपोषण सुरू झाले. उपोषण सुरू असताना मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावल्यामुळे त्यांना राज्य सरकारकडून वारंवार उपोषण सोडण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु जरांगे पाटील आपल्या मागणीवर ठाम असल्यामुळे त्यांनी उपोषण अजूनच तीव्र केले. १ सप्टेंबर रोजी पोलीस उपोषणस्थळी गेले परंतु या दिवशी सकाळच्या सुमारास पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला.
यानंतर गावात दगडफेक झाली आणि लाठीचार्ज चे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. या दिवशी संपूर्ण दिवस विविध ठिकाणी शासकीय वाहनांची जाळपोळ आणि दगड फेक झाली. 2 सप्टेंबर रोजी जालना शहरातील अंबड चौफुली येथे रास्ता रोको करण्यात आला. परंतु या ठिकाणी दगडफेक झाल्याने जमावने संतप्त होऊन वाहनांची जाळपोळ तसेच शासकीय वाहनांची तोडफोड करायला सुरुवात केली. पोलिसांवर दगडफेक झाली अंबड चौफुली येथे तब्बल चार तासाहून अधिक हा थरार सुरू होता. जमावला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या दरम्यान या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यभरात जाळपोळ आणि आंदोलने सुरू झाली.
जिल्ह्यासह राज्यभरात विविध ठिकाणी आंदोलन रस्ता रोको झाले. बंद पुकारण्यात आले. विविध ठाण्यांमध्ये पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झाले. दुसरीकडे आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण सुरूच होते. अनेक लोकप्रतिनिधी येऊन विनंती करून उपोषण सोडण्याचा प्रयत्न केला परंतु जरांगे पाटील मराठा समाजाला आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही. तोपर्यंत आपल्या मतावर ठाम होते. १३ सप्टेंबर रोजी एक आदेश काढून कुणबी असणाऱ्याना प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश काढला परंतु सरसकट मराठा समाजाला कुणबी हे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचा आक्रमक पवित्रा जरांगे पाटलांचा कायम होता.
त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जरांगे पाटलांकडून एक महिन्याचा वेळ मागितला. यानंतर जरांगे पाटील उपोषण सोडवण्यासाठी तयार झाले. मात्र आम्हाला लेखी द्यावी ही भूमिका घेऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरूच ठेवले अखेर उपोषणाच्या सतराव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येऊन हे उपोषण सोडले आणि जरांगे पाटील यांनी सरकारला ४० दिवसांची वेळ दिली आहे.