काही ठिकाणी अजूनही जातपंचायतच्या पंचासमोर कौमार्य परीक्षा घेतली जाते आणि न्यायालयही काही प्रकरणांत कौमार्य चाचणीचा निर्णय देत असते. वैद्यकीय आभ्यासक्रमात त्याचा उल्लेखही आहे. मात्र आता देशातील सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी कशी अवैज्ञानिक, अमानवी व भेदभाव करणारी आहे, असे शिकवले जाणार आहे. इतकेच नाही तर न्यायालयालाही ते पटवून दिले जाणार आहे. नुकताच हा ऐतिहासिक निर्णय झाल्याचे कौमार्य चाचणी विरोधी लढणारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्त कृष्णा चांदगुडे यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे या विषयी समितीने पाठपुरावा केला होता. सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रतज्ञ डाॅ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी या कामात पुढाकार घेतला आहे.
देशातील न्यायालये वैवाहिक, बलात्कार व नपुंसकत्व प्रकरणात महिला कुमारी आहे किंवा नाही हे जाणुन घेण्याचे निर्देश डाॅक्टरांना देत असतात. न्यायवैद्यकशास्त्रात या कौमार्य चाचणीचा उल्लेख आहे. न्यायालये ही कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक आहे, याबद्दल अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे न्यायालयाने जर एखादी कौमार्य चाचणी करण्याचे आदेश डाॅक्टरांना दिल्यास ती कशी अवैज्ञानिक आहे. हे समजुन सांगण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांत निर्माण होणार आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांना कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक कशी व न्यायालयाला ती कशी समजुन सांगावी,या बद्दलचे शिक्षण देण्यात येणार आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय आभ्यासक्रमातील समलिंगी, ट्रान्सजेंडर यांच्या समस्यांसंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. वैद्यकीय आयोगाच्या वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा अरुणा वाणीकर यांनी तज्ञ समितीची स्थापन केली होती. या समितीत दिल्लीचे डाॅ. विरेंद्र कुमार, सबंगलोरच्या डाॅ प्रभा चंद्रा, एम्स गोरखपुरच्या सुरेखा किशोर आणि सेवाग्रामचे न्यायवैद्यकशास्त्रतज्ञ डाॅ. इंद्रजीत खांडेकर हे सहभागी होते. डाॅ इंद्रजीत खांडेकर यांच्या विनंतीवरून कौमार्य विषय सुद्धा समितीच्या कार्यकक्षेत टाकण्यात आला. तेंव्हा कौमार्य चाचणी अवैज्ञानिक असल्याचा निर्णय या समितीने घेतला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रथमच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय आभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना याबाबत सकारात्मक शिकविले जाणार आहे.