पर्यावरणप्रेमींनी मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना राज्यातील शिंदे सरकारला दणका दिला आहे . पुढील सुनावणीपर्यंत आरेमधील एकही झाड तोडू नये असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी होई पर्यंत आरे मधील एकही झाडाला हात लावता येणार नाहीये. न्यायालयाने स्पष्टपणे संबंधित यंत्रणांना या जागेवरील एकही झाड पुढील सुनावणीपर्यंत तोडू नये असे निर्देश दिले आहेत.
पुढील सुनावणीपर्यंत या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तर या बाबतची पुढील सुनावणी बुधवारी, १० ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे .तसेच या प्रकरणाची सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होईल यासंदर्भातील निर्णय सरन्यायाधीश घेतील सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होईल असं सांगण्यात आलं आहे. राज्यात शिंदे – भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मविआ च्या अनेक कामांना स्थगिती देऊन दणका दिला होता. तसेच मेट्रो तीनच्या कामासाठी तातडीने वृक्षतोड करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला न्यायालयाने मोठा धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर शिंदे सरकारने मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्ग येथून पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. त्यासाठी वृक्षतोडीलाही सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी आरेत आंदोलनही केले. तसेच आरेतील वृक्षतोडीबाबत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले असतानाही वृक्षतोड करण्यात आली, असा दावा करून पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.