By चैतन्य गायकवाड
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilha Parishad) आणि पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २५ जिल्हा परिषदेच्या गटांच्या आणि २८४ पंचायत समितीच्या गणांच्या आरक्षण (reservation) सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. काल सायंकाळी राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत माहिती दिली. यानुसार, येत्या १३ जुलैला आरक्षण सोडत काढण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका होणार आहे, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात (collectorate), तर पंचायत समितीचे आरक्षण संबंधित तालुक्याच्या ठिकाणी जाहीर केले जाणार आहे. दरम्यान राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी)(OBC) आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जोपर्यंत राज्य शासन त्रिसदस्यीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांना मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी वगळता महिला आरक्षण निश्चित करण्यासाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार दिनांक ७ जुलै रोजी अनुसूचित जाती (महिला) (SC), अनुसूचित जमाती (महिला) (ST) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्याकरिता आरक्षण सोडत काढण्याची सूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, दिनांक १३ जुलै रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) ८४ गट आणि पंचायत समितीच्या १६८ गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. दिनांक १५ ते २१ जुलै दरम्यान आरक्षणावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर २५ जुलै रोजी आलेल्या हरकती व सूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवल्या जातील. दिनांक २९ रोजी प्राप्त हरकती व सूचनांवरील जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन, राज्य निवडणूक आयोगाकडून आरक्षणास मान्यता दिली जाईल. दिनांक २ ऑगस्ट रोजी अंतिम आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार आहे.