नाशिक घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण होणार

नाशिक शहरात बऱ्याच लोकांच्या घरपट्ट्या आणि पानिपट्ट्या थकल्या आहेत. आता एवढ्या सर्व थकबाक्या वसूल करण्यासाठी नगरपालिकेचे मनुष्यबळ कमी पडू लागले आहे.

या अपुऱ्या मनुष्य बळामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने देयके वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने यासाठी परवानगी दिली आहे .

नाशिक मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यावर अंतिम निर्णय घेतील. त्यानंतर आउटसोर्सिंग माध्यमातून संस्थेची निवड केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नाशिक शहरातील सर्व मिळकतीचे नाव, पत्ता, दोन मोबाईल क्रमांक, ई मेल ही सर्व माहिती गोळा करून त्याचा संपूर्ण डेटाबेस विविध कर विभागाकडे सोपविला जाणार आहे.

जर १५ वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास महापालिकांना उत्पन्नात वाढ करणे केंद्र व राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी नाशिक नगरपालिकेने समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

यात जीएसटी नंतर प्राप्त होणाऱ्या घरपट्टी, पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र नाशिक महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडे पुरेशे मनुष्यबळ नाही.

नाशिकमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वाटप करण्यासाठी जवळपास २१५ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना नासिक महानगरपालिकेत या कामासाठी सध्या फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यातही काही कर्मचारी सुट्टीवर असतात ,त्याव्यतिरिक्त काही कर्मचाऱ्यांना अन्य कामे दिली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.

नाशिक महानगरपालिकेचे घरपट्टीचे या वर्षी २५० कोटी रुपयांचे उदिष्ट आहे. त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीमध्ये वसुल करण्यात आले. परंतु उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे २५० कोटी असे एकूण वार्षिक जवळपास ५०० कोटी रुपये वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही.

तसेच नाशिक महानगरपालिकेत नवीन व रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महसुल वसुली करण्यासाठी कर्मचारी कमी पडण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने यासंदर्भातील अहवाल पालिकेच्या आयुक्तांसमोर ठेवला आहे.