मराठा आरक्षण! पुन्हा मोर्चा? सरकारला १५ दिवसांची मुदत अन्यथा…

राज्यात दोन सरकारे बदलली मात्र एक मुद्दा कायम राहिलाय तो म्हणजे मराठा आरक्षण,मात्र आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. येत्या 15 दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा सरकाराला रोषाला सामोरे जावे लागले, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर संभाजीनगरमध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार समोरील अडचणी आता वाढण्याची शक्यता आहे. संभाजी नगर मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक पार पडली. पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या भावना राज्य सरकारकडे मांडणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या रुपाने मराठा मुख्यमंत्री राज्याला लाभला आहे. आता त्यांनी मन मोठे करत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हे सरकार कोर्टाच्या प्रक्रियेतूनच सत्तेवर आले आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात कशी बाजू मांडावी, हे आम्हाला त्यांना सांगण्याची गरज नाही, अशी भूमिकाही मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे.

तसेच सरकारला न्यायालय आणि प्रक्रिया चांगली कळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता सरकारने कामला लागावे, उगाच वेळ घालवू नये, अशा इशाराही देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात सरकारने आरक्षण कसे टिकवावे, हा सरकारचा प्रश्न आहे. अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा ओबीसीतून आरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न सुरू करावेत, असा अल्टिमेटमच देण्यात आला आहे. ही चळवळ राजकीय आरक्षणासाठी नाही, तर आर्थिक क्रांती आणि शैक्षणिक क्रांती असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण सुनावणी पुन्हा सुरु होण्याची गरज आहे. राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका कधी दाखल करणार, याचे उत्तर सरकारने देण्याची गरज असल्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर सुप्रीम कोर्टात पुन्रहा राज्य सरकार जाणार नसेल तर ही प्रक्रिया नव्याने सुरु करणार आहे का, कधीपासून सुरु करणार आहे, असे काही प्रश्न मराठा क्रांती मोर्चाने सरकारला विचारलेले आहेत.

छत्रपती संभाजीराजे आणि छत्रपतीउदयनारजे हे आदरस्थानी आहेत यात कसलाही वाद नाही, असेही मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र येत्या 15 दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा सरकाराला रोषाला सामोरे जावे लागले, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीनंतर संभाजीनगरमध्ये देण्यात आला आहे.