By: Pavan Yeole
महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज फैसला होणार असून . न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून वादंग पाहायला मिळत आहे आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलच तापल्याच दिसत आहे.राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना ओबीसी आरक्षणासाठी नेमलेल्या बाठिया आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील जनतेस सह अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने सादर केलेल्या त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांना स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊन ठेपले आहेत ओबीसी आरक्षणामुळे या निवडणुका लांबीवर जात असून आज सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय हा अनेकांचे भवितव्य ठरवणारा असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जर ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले तर ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करण्याची संधी मिळू शकणार आहे. त्याबरोबरच महापौर नगरपरिषदांचे ग्रामपंचायतींचे यांच्या अध्यक्षपदासाठी जागा राखीव असू शकतात. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणी कडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून आहे.