‘खर्चही निघेना..या कांद्यांच आम्ही करायचं काय’, कांद्यामुळे शेतकरी रडकुंडीला

कांद्याच्या भावांनी शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा रडवले आहे. नाशिकमध्ये कांद्याची आवक वाढली, मात्र भाव घसरायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजाहवालदिल झाला आहे. सध्या सरासरी ६००-७०० रुपये भाव एका क्विटल मागे मिळत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्याने कांद्यावर केलेला खर्च सुद्धा निघत नाहीये. आवक जास्त आणि देशांतर्गत मागणी कमी झाल्याने कांद्याचे भाव घसरले आहे. ज्याचा फटका शेतकरी राजाला खावा लागत आहे.

कांद्याचे भाव ढासळ्याने (Onion price decreased) शेतकरी संकटात सापडला आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यात कांद्याला दर मिळावा यासाठी शेतक-यांसह विविध राजकीय पक्ष बाजार समिती, रस्त्यांवर उतरुन आंदाेलन छेडत आहेत. आता तर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात कांद्याची हाेळी करण्याचा निर्धार शेतक-यांनी केला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी कांद्याचे (Onion) भाव घसरत असल्याने चांदवड तालुक्यातील (Chandwad Faemers Protest) शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. मात्र तरीही कांद्याच्या भावात घसरण आहे तशी सुरूच आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नाराज शेतकरी अजून मोठा उद्रेक करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ

महाराष्ट्रात त्यातल्या त्यात नाशिकमध्ये कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे(Nashik district has the largest onion market). या जिल्ह्यात अधिकाधिक शेतकरी कांदा लागवड करत असतात. मात्र कांदा भावात सातत्याने घसरण होत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशात कांद्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी कुठे जायचं असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अफाट खर्च आणि काबाडकष्ट ओतून देखील कांद्याला मिळत असलेला कवडीमोल भाव शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणीत टाकत आहे. शेतकऱ्याचे कांदे बाजारात येतात अगदी त्याच वेळी कसं कांदा भाव घसरतो, असा संतप्त सवाल देखील शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य सर्वात जास्त कांद्याचे उत्पादक राज्य म्हणून ओळखले जात. महाराष्ट्रातूनच इतर राज्यांना कांद्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र कांद्याचा भाव घसरत असल्यामुळे शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. त्यासोबतच चिंतेचे सावट कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर पसरले आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरत असून आता शासन शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यास प्रयत्न करेल का..? शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढले जाईल का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.