नाशिक: कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढण्याच्या भीतीने केंद्र सरकारने शनिवारी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले. ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर निर्यातशुल्क लागू असेल. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी, यासाठी शुल्क लागू केल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार
गेल्या वर्षी झालेला अवेळी पाऊस आणि त्यानंतर लांबलेला उन्हाळा यामुळे कांद्याचा दर्जा घसरला. परिणामी वर्षभर शेतकऱ्यांना कांद्याला भाव मिळाला नाही. त्यातच आता निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर भाव घसरण्याची भीती आहे. त्याचा मुख्यत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फटका बसेल.
मागच्या वर्षी झालेला अवेळी पाऊस आणि त्यानंतर लांबलेला उन्हाळा यामुळे कांद्याचा दर्जा घसरला. परिणामी वर्षभर शेतकऱ्यांना कांद्याला भाव मिळाला नाही. त्यातच आता निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर भाव घसरण्याची भीती आहे. त्याचा मुख्यत: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फटका बसेल.
केंद्र सरकारने का घेतला हा निर्णय
उशिरा आलेल्या पावसाने खरिपाच्या कांद्याचे बाजारात ऑक्टोबरमध्ये आगमन होण्याची शक्यता. त्यामुळे कांद्याची टंचाई निर्माण होऊन भाव वाढण्याची भीती.
दिपक भिवसन पगार यांची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने कांद्याविषयी निर्णय. ४०% निर्यात मूल्य वाढवून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे शडयंत्र केंद्र शासन करत आहे काय..? गेल्या डिसेंबर २०२२ ते जून २०२३..पर्यंत फक्त १०० क्विंटल या दराने कांद्याचे दर कोसळले होते तेव्हा केंद्र शासन आंधळे बहिरे झाले होते का..? आज उत्पादन खर्च निघेल एवढे दर मिळत असताना अन्नपुरवठा मंत्री बावचळलेत का..?
Read Also: आज पासून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बेमुदत बंद
सरकारचा कांद्याविषयी असलेल्या धोरणाबद्दल रयत क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध करत आहे… कारण अतिवृष्टी मुळे जिल्ह्यामध्ये नुकसान भरपाई आजतागायत मिळाली नाही. दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झालेली असताना लागवड केलेली पेरणी ती सुद्धा हाताशी येत नसताना केंद्र सरकारने हा जो काही निर्णय घेतला यात शेतकरी हा पूर्णतः उद्ध्वस्त होणार आहे. केंद्राने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येने आंदोलन करतील व याला जबाबदार शासन करते असतील…
सटाणा येथील उपसरपंच तसेच शेतकरी व्यंगचित्रकार किरण मोरे यांनी शेतकऱ्यांबद्दल व सद्यस्थितीतील कांद्याच्या चाळीस टक्के निर्यात धोरणावर अत्यंत मार्मिक असे जे चित्र रेखाटले
