महाराष्ट्रातील MSC Bank घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ईडीने कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात या दोघांच्या नावाचा समावेश केलेला नाही.
महाराष्ट्रातील एमएससी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ईडीच्या आरोपपत्रात या दोघांची नावे नाहीत.
ईडीने या प्रकरणाचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. ईडीच्या अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेवला तर अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध या प्रकरणात कोणतेही तथ्यात्मक पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्याचे नाव आरोपपत्रात पाठवण्यात आलेले नाही.
सध्या तरी अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीसाठी हा मोठा दिलासा असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, या आरोपपत्रावरील सुनावणी अद्याप उच्च न्यायालयात झालेली नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 एप्रिल रोजी होणार आहे.
त्यानंतरच या प्रकरणातील आरोपपत्र स्वीकारून न्यायालय अजित पवारांना दिलासा देत राहणार की दाखल केलेले आरोपपत्र काही मार्गदर्शक तत्त्वांसह परत करणार, हे निश्चित होईल.
अशा स्थितीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या आरोपपत्रावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी आजपर्यंत ईडीने अजित पवारांना चौकशीसाठी कधीही समन्स बजावलेले नाही. 2021 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर ईडीने एकत्रितपणे 65 कोटी रुपयांच्या हेराफेरीचा आरोप केला होता. यासह ईडीने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, इमारत आणि मशिनरी आणि इतर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
यानंतर ईडीने एक प्रेस नोटही जारी केली. त्यात ही मालमत्ता सध्या गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेसच्या नावावर असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र तो जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला आहे. हा घोटाळा झाला त्यावेळी अजित पवार स्वतः या बँकेच्या एका संचालकाच्या खुर्चीवर बसले होते, असे सांगण्यात येत आहे.