नाशिक : जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या अडचणीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून वसूली मोहीम राबविली जात आहे. लहान थकबाकीदारांवर कारवाई केली जात असून त्यांच्यासह शेतकरी देखील नाराज आहे. अशात राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असता त्यांनी या बँकेबाबत आढावा घेतला आहे.
‘आम्ही प्रशासकांना सांगितलं आहे की, मोठे कर्जदार आहे त्यांच्यावर आधी अँक्शन घ्यावी. त्यांच्याकडून आधी वसुली करावी. कारण जिल्हा बँक अडचणीत आहे. वसुली नाही झाली तर, या बँकेचे लायसन्स कॅन्सल होऊ शकते. छोट्या कर्जदारांना पण थोडासा वेळ देऊन, विनंती करतो की, व्याजात काही सुट देता येईल का, याचा प्रयत्न होईल..-यावर शासनस्तरावर एक बैठक होईल. यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही’ असं म्हणत मोठ्या थकबाकीदारांना अभय दिले जाणार नाही, कुणीही असो कारवाई केली जाईल असा इशारा सावे यांनी दिला आहे.
नाशिकमधील अवैध सावकारीवर होणार कठोर कारवाई
नाशिक मध्ये अवैध सावकारीमुळे आत्महत्या झाल्याचे अनेक प्रकार समोर आले. त्यानंतर नाशिकमध्ये अवैध सावकारांचा सूळसुळाट असल्याच्या चर्चा आहेत. दरम्यान नाशिकमधील अवैध सावकारीवर होणार कठोर कारवाई असे आश्वासन सहकार मंत्री सावे यांनी दिले आहे. ‘पोलीस पथक, कलेक्टर आणि सहकार विभाग हे तिघे मिळून ताबडतोब कारवाई करतील. अशा प्रकारच्या खाजगी सावकारीला आळा घातला पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना तक्रारदार खरी माहिती देत नाही, त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पथक काम करेल,’ असे देखील आश्वासन त्यांनी दिले.
अतुल सवे संतापले
नव्या सहकारी संस्थाची मान्यता थेट मंत्रालयातून देण्यात येईल, मात्र त्यासाठी स्थानिक भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाची शिफारस लागणार आहे,’ अशी घोषणा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केली होती. यावर नाशिकमध्ये पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता अतुल सावे काहीसे संतापलेले दिसून आले.
सहकार संस्थांची नोंदणी करताना भाजप जिल्हाध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागणार का? या प्रश्नावर सहकार मंत्री अतुल सावे काहीसे संतापले असून त्यांनी अजब उत्तर दिलं आहे. ‘तुम्ही चुकचा समज करत आहे. नवीन संस्था रजिस्टर करताना, त्यावेळी आमच्या जिल्हाध्यक्षांकडे द्या. आम्ही त्या व्हेरीफाय करून मंजूर करू’ असं चिडून उत्तर त्यांनी दिलं.
यावर बोलताना सावे पुढे म्हणतात ‘कायद्यात बसून सगळ्या गोष्टी होतील. जिल्हाध्यक्ष पडताळणी करून आमच्याकडे पाठवेल कुणीतरी पडताळणी करायला हवी की सोसायटी आहे की नाही. अधिकाऱ्यांकडून आल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष माझ्याकडे पाठवेल. पाठपुरावा करण्यासाठी कुणीतरी हवं’ असं देखील उत्तर त्यांनी दिलं.