By चैतन्य गायकवाड |
येवला : गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याच्या दराबाबत राजकारण सुरु झाले आहे. कांदा हा केवळ जीवनाश्यक राहिला नसून, त्याबाबत राजकारण देखील केले जात आहे. कांद्याचा दर वाढल्यास व्यापाऱ्यांवर उत्पादन शुल्क व ईडीकडून कारवाई करून छापे टाकले जातात. यातून कांद्याचे दर पाडले जातात. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विचार न करता, सरकार स्वार्थ साधत असल्याचा आरोप करतानाच, जर कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकले तर त्या अधिकाऱ्यांचे हात तिथेच छाटू, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे (Lalit Bahale) यांनी दिला आहे.
येवला येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Agricultural Produce Market Committee) सभागृहात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या वतीने कांदा परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे बोलत होते. या कांदा परिषदेसाठी राज्यभरातून संघटनेचे पदाधिकारी तसेच शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी सरकारला वठणीवर आणण्याचा तसेच वेळ पडल्यास संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा देखील शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला. यावेळी संतू पाटील झांबरे यांनी स्वागत केले. शशिकांत भदाणे, महिला आघाडी अध्यक्षा प्रज्ञाताई बापट, राजाभाऊ पुसदेकर, अनिस पटेल, किरण पाटील, बाबासाहेब गुजर, जिल्हाध्यक्ष शंकरराव ढिकले यांची भाषणे झाली. बापूसाहेब पगारे यांनी सूत्रसंचालन केले. या परिषदेस मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
या परिषदेत संमत करण्यात आलेले ठराव …. १)प्रसारमाध्यमांनी कांदा भाववाढ व भाव कोसळल्याच्या बातम्या अतिरंजित करू नये.. २)वित्तीय व अर्थशास्त्रीय परिणामाचे मूल्यमापन प्रसारित करावे.. ३)शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीवरील सरकारी नियंत्रण संपुष्टात आणावे.. ४)सरकारने कांद्यावर साठा मर्यादा व साठा बंदी लादू नये.. ५)ईडी, आयकरचे छापे थांबबावे.. ६)कांद्यासह सर्व शेतीमाल आवश्यक कायद्याच्या सूचीतून वगळावा.. ७)माथाडी कामगार कायदा रद्द करावा.. यासह अनेक ठराव या कांदा परिषदेत संमत करण्यात आले.