न्युझीलँडमध्ये सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये एक आठवड्यापासूनच संघर्ष सुरू आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. न्यूझीलंड सरकारने कृषी क्षेत्रातील उत्सर्जनावर २०२५ मध्ये कराची योजना आखली आहे. त्यात आता गायींच्या ढेकरातून निघणारे मिथेन, नायट्रस, ऑक्साईड या उत्सर्जनाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गायींनी ढेकर दिला तर कर लावण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहे आणि शेतकऱ्यांकडून डेअरी उद्योग वाचवण्याचा आवाहन करण्यात येत आहे.
पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. पर्यावरणाचे संतुलन ठेवण्याासाठी अनेक देशांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. काही देशांकडून कायदेही तयार केले जात आहेत. मात्र सध्या न्यूझीलंड सरकार तयार करत असलेला कायदा चर्चेत आला आहे. कृषी क्षेत्रातून निर्माण होणाऱ्या ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. न्यूझीलंड सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यानुसार, गाईने ढेकर दिल्यास शेतकऱ्याकडून पैसे वसूल करण्यात येणार आहे. पशूंच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्सर्जनासाठी शेतकऱ्यांना कर द्यावा लागणारा न्यूझीलंड हा जगातील पहिला देश होणार असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
न्यूझीलंड सरकारने हवामान बदलाच्या समस्येवर उपाय शोधताना कृषी क्षेत्रातील हा नवीन कर लागू करण्याचा प्रस्ताव तयार केलाय. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पाळीव प्राण्यांपासून होणाऱ्या ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जनासाठी कर द्यावा लागणार आहे. मात्र सरकारच्या या योजने विरोधात देशभर शेतकऱ्यांकडून निदर्शनं सुरू करण्यात आली आहे. शेतकरी शेतीची अवजारे घेऊन रस्त्यावर उतरले आहे.
ग्राउंड स्मेल न्यूझीलंड समूहाच्या मदतीने देशभरातील गाव शहरातील ५० हून जास्त ठिकाणी ही निदर्शने चालू आहेत. सरकारने ही योजना रद्द करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तर या योजनेमुळे रोजगाराला फटका बसू शकतो असेही म्हटले जात आहे. एवढंच नाही तर अन्नधान्यही महागले जाऊ शकतात असं ग्राउंड्सवेल योजना समूह या संघटनेचे म्हणणं आहे.
‘ही योजना दंडात्मक आहे, पंतप्रधान जेसिंदा अर्डन यांनी हवामान बदलाचा विचार करून उत्पादनाला चांगला हमीभाव दिला तर शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल,’ असं मत निदर्शनात सहभागी शेतकऱ्यांच्या विविध गटांपैकी ग्राउंड्सवेलचे प्राईस वेकेन्सी यांनी मांडलं आहे.