नाशिक:- नाशिक जिल्ह्यातील कांद्याचा प्रश्न (onion propblem) दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. मंगळवारी मुंबईत वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल(piyush goyal), उपमुख्यमंत्री अजित पवार(dcm ajit pawar) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केवळ चर्चा झाली. कांदा लिलाव सुरू करण्यासंदर्भात एकही ठाम निर्णय झाला नाही. यामुळे बुधवारी ही व्यापारी लिलावात सहभागी न झाल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील(nashik district onion) कांदा लिलाव सातव्या दिवशीही बंदच होता.
शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्यासाठी निर्णय घेण्याबाबत शुक्रवारी दिल्लीत बैठक घेण्यात(delhi meeting)येणार असल्याचे वाणिज्य मंत्री गोयल यांनी सांगितले या बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळाचे सदस्य शिष्ट मंडळ उपस्थित राहील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. गेल्या सात दिवसांपासून बंद असलेल्या कांदा लीलावामुळे दीडशे ते दोनशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. 20 सप्टेंबर पासून सलग सहा दिवस जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यामध्ये कांदा लिलाव पूर्णता बंद आहे त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट आहेत.
या सहा दिवसात सुमारे दीडशे कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची उलाढाल थांबली आहे. शेतीच्या मशागतीसाठी व औषधासाठी शेतकऱ्यांना हातात रोख रकमेची गरज असल्याने शेतकऱ्यांचे कांदा विक्री कधी होणार याकडे लक्ष लागून आहेत. कांदा उत्पादक शेतकरी व्यापाऱ्यांसह ग्राहक वर्गाच्या हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वपरी प्रयत्न आहे. व्यापारी लिलावामधून बाहेर पडल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव आठवडाभरा पासून बंद आहे. चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लिलावपूर्ववत करण्याचे आवाहन केले त्यास व्यापाऱ्यांनी अद्यापही प्रतिसाद दिलेला नाही. सात दिवसात सुमारे सात लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत मुंबईतील बैठकीनंतर प्रशासनाने लासलगाव बाजार(lasalgav market commitee) समितीचे विंचूर बाजार निलाव सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.
गुरुवारपासून तिथे कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक फैयाज मुलानी यांनी सांगितले. शासनाकडे 2000 शेतकरी उत्पादक कंपन्या असून त्यांच्या मार्फत त्यांनी कांदा खरेदी करावा असा सल्ला संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी दिला. लिलाव बंद ठेवा असे संघटनेने कधीही म्हटले नसल्याचे त्यांनी सांगितले उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या चर्चेची शुक्रवारी संघटनेच्या सभासदांसमोर मांडून लिलावाबाबत पुढील धोरण निश्चित केला असल्याचे व्यापारी संघटनेने म्हटले आहे. शुक्रवारी अर्थात उद्या दिल्लीत वाणिज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.