कांदा भाव प्रश्नी शेतकरी आक्रमक; लासलगाव बाजार समितीत लिलाव रोखले

नाशिक : कांदा भाव प्रश्नी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत. लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे बाजार भाव २ ते ४ रुपयांपर्यंत कोसळले असून महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने अर्धा तासापासून कांद्याचा लिलाव बंद पाडला आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेने विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति किलो दहा रुपये अनुदानाची मागणी केली आहे. विक्री होणाऱ्या कांद्याला ३० रुपये किलो हमीभावाची मागणी करण्यात आली आहे. तर केंद्र व राज्य सरकार ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत लिलाव चालू होऊ देणार नाही अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने स्पष्ट केली आहे.

कांद्याच्या भावाने शेतकऱ्यांना रडवले..केंद्र सरकार गप्प का..?

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. एकीकडे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे पिकांच्या भावात घसरण होत चालली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तर कांद्याच्या भावाने अक्षरशः रडवले आहे. कांद्याचे दर वाढल्यानंतर केंद्र सरकारकडून तात्काळ महाराष्ट्रात केंद्रीय पथक पाठवली जातात आणि कांद्याची निर्यात बंद करून कांदा परदेशी आयात केला जातो. मात्र आता कांद्याच्या भावात घसरण्यात झाल्यानंतर केंद्र सरकार गप्प असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. अशात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये तर त्यांच्याकडे काय मार्ग उरतो असा संतप्त सवाल केला जात आहे.

एकीकडे कांद्याच्या भावाची तुलना सोन्याशी..दुसरीकडे १० पोते कांद्यांना २ रुपयाचा चेक

जगभरात एकीकडे कांद्याचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये कांद्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. काही देशांमध्ये तर कांद्या शिवाय लोक जगत आहेत. उदाहरण घ्यायचे झाले तर फिलिपाईन्स मध्ये कांद्याच्या किमतीची तुलना सोन्याशी होत आहे. असं असताना दुसरीकडे मात्र भारतात कांदा विकून शेतकऱ्याला दोन रुपयाचा चेक मिळत आहे. त्यामुळे केलेला पूर्ण खर्च तर सोडाच अर्धा खर्च सुद्धा निघत नाहीये. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान आणि उत्पादनात घट असल्याने जवळपास प्रति किलो २० रुपये उत्पादन खर्च येत आहे असं असताना कांद्याला दोन ते पाच रुपये प्रति किलो दर मिळत आहे. यावर सरकारने तात्काळ उपाय योजना कराव्यात अशी मागणी होऊ लागली आहे.