जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा बँकेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला त्यात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. शेतकऱ्यांचे जप्त केलेले ट्रॅक्टर लिलावात लावून खुद्द बँकेचे कर्मचारीच विकत घेत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच बड्या थकबाकीदारांवर बँक मेहेरबान असून छोट्या थकबाकीदारांवर जप्ती आणली जात आहे. या प्रकारांमुळे बँकेची आर्थिक स्थिती आणखी खालावत असून कोणत्याही क्षणी रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना रद्द होण्याची भीती आहे. त्यामुळे परिस्थिती खालावल्याचे ताशेरे ओढत कामकाजात सुधारणा करा, अन्यथा स्वतंत्र टास्क फोर्समार्फत बँकेची चौकशी करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिला आहे.
बड्या थकबाकीदारांवर बँक मेहेरबान
दिंडोरीच्या माजी संचालकांकडे सोळा कोटी रुपये थकले असतानाही त्यांच्याकडून वसुली केली जात नाही, मात्र छोट्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता व ट्रॅक्टर जप्त केले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकेने टॉप शंभर थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध केली असता, त्यापैकी फक्त सहा थकबाकीदारांनी रक्कम भरल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक शैलेंद्र पिंगळे यांनी दिली. त्यावर पालकमंत्री भुसे संताप व्यक्त केला आहे.
बँक कर्मचारीच बनले खरीददार
छोट्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता व ट्रॅक्टर जप्त केले जात असून, हे ट्रॅक्टर बँकेचे कर्मचारीच लिलावात खरेदी करीत असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्याचे सांगितले. तसेच कमी रकमेचे तारण ठेवून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलणाऱ्या ९४ जणांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बँकेच्या वतीने सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकार्यांना आदेश
बँकेच्या एकूणच कारभाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा, अन्यथा एसआयटीमार्फत चौकशी करावी लागेल , असा इशारा भुसे यांनी दिला . त्यावर आमदार सुहास कांदे यांनीही स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली, तर आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणायचे असेल तर राज्य बँकेने एक हजार कोटींची मदत करावी , अशी मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या या बैठकीस बँकेचे प्रशासक अरुण कदम अनुपस्थित असल्यावरही चर्चा करण्यात येऊन त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची सूचना करण्यात आली.