Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात काका-पुतण्याची जोडी नवे राजकीय फूल फुलवू शकते. दोघांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया ही संपूर्ण घटना अधिक रंजक बनवत आहे.
महाराष्ट्र राजकारण : महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा विधानांचे राजकारण तापले आहे. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने गौतम अदानी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीवर विश्‍वास व्यक्त केला असताना, संसदीय समितीची मागणी फेटाळून लावली आहे, तर त्यांचे पुतणे अजित पवार यांनी विरोध दर्शवला आहे.
ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर लक्ष. महाराष्ट्रात काका-पुतण्याची जोडी पुन्हा एकदा नवे राजकीय फूल फुलवू शकते, असे मानले जात आहे. या दोघांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया ही संपूर्ण घटना अधिक रंजक बनवत आहे.
अलीकडेच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राष्ट्रीय विरोधकांना ‘पवारांकडे लक्ष द्या’ असा सल्ला दिला. दुसरीकडे, शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) शरद पवार यांच्या विधानाकडे जवळपास दुर्लक्ष केले आणि याचा राज्यातील शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अर्थात महाविकास आघाडीच्या युतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही किंवा ही राजकीय युती तुटणार नाही, असे म्हटले आहे. .
अदानी प्रकरणावर पवार काँग्रेसपेक्षा वेगळ्या वाटेवर आहेत
अदानींच्या प्रकरणी जेपीसीची मागणी करणाऱ्या विरोधकांबाबत सीएम शिंदे म्हणाले – अदानी समूहाच्या २० हजार कोटी रुपयांचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले. (माजी मुख्यमंत्री) उद्धव ठाकरेही या मुद्द्यावर वारंवार बोलले आहेत. त्यावर आता शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे. त्यामुळे जे (अदानी विरुद्ध) आंदोलन करत आहेत त्यांनी त्यांच्या कमेंटकडे लक्ष द्यावे.
अदानी प्रकरणावर शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. अदानी समूहाच्या कथित स्टॉक मॅनिप्युलेशन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 6 सदस्यीय समितीला त्यांनी अनुकूलता दर्शविली, कारण ती काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा (जेपीसी) अधिक प्रभावी आहे. विरोध असेल
वरिष्ठच नव्हे तर कनिष्ठ पवारही डोळे दाखवत आहेत
याशिवाय शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनीही आम आदमी पार्टीसह इतर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीच्या मुद्द्यावरून सर्वच पक्षांकडून वेगळे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले होते की, विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या पदवीवर बोलू नये, तर त्यांनी सरकारमध्ये असताना गेल्या 8 वर्षांत काय केले. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर अजित पवार महाराष्ट्र विधानसभेत म्हणाले की, आपल्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएममध्ये हेराफेरी शक्य आहे असे मला वाटत नाही.
पंतप्रधानांचा उल्लेख करत पवार म्हणाले की, 2014 मध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतर मोदींना मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. मात्र, ते जनतेमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आणि त्यांच्यामुळे भाजपने अनेक राज्यांत निवडणुका जिंकल्या ही वस्तुस्थिती आहे.
या मुद्द्यावर अजित पवार म्हणाले- पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने 2014 च्या पराक्रमाची 2019 च्या निवडणुकीत पुनरावृत्ती केली. देशासमोर बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी मोठे प्रश्न असताना 9 वर्षे सत्तेत राहून पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात काय अर्थ आहे, असा सवालही अजित पवार यांनी केला.
पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी हे विधान महत्त्वाचे आहे का?
माजी मंत्री म्हणाले – लोक त्यांचे काम पाहतात हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राजकारणात शिक्षण हा फार महत्त्वाचा घटक मानला जात नाही. महाराष्ट्रातही वसंतदादा पाटील यांच्यासारखे माजी मुख्यमंत्री कसे उच्चशिक्षित नव्हते, पण त्यांच्याकडे उत्कृष्ट प्रशासकीय कौशल्य होते आणि ते आजही लक्षात ठेवले जाते, असेही त्यांनी नमूद केले.
उल्लेखनीय आहे की 2019 मध्ये अजित पवार यांनी काका शरद पवार यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेत भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सरकार स्थापन केले आणि स्वतः उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र, काही दिवसांनी ते पुन्हा राष्ट्रवादीत आले.
पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काका-पुतण्याच्या या कमेंट्स अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. इतकेच नाही तर राष्ट्रवादीचे नेते भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील होण्याची शक्यता आहे.