कांद्याच्या भावांनी शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा रडवले आहे. नाशिकमध्ये कांद्याची आवक वाढली, मात्र भाव घसरायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी राजा हवालदिल झाला आहे. सध्या सरासरी ६००-७०० रुपये भाव एका क्विटल मागे मिळत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्याने कांद्यावर केलेला खर्च सुद्धा निघत नाहीये. अशात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी कांद्याच्या घसरत्या भावांना केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. केंद्र सरकारच्या आयात निर्याती संदर्भात असलेल्या धरसोड वृत्तीमुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली असल्याचे भुजबळ नाशिकमध्ये म्हणाले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
‘केंद्र सरकारच्या आयात निर्याती संदर्भात असलेल्या धरसोड वृत्तीमुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. ज्या वेळेला कांदा एक्सपोर्ट होईल, त्या वेळेला दोन पैसे जास्त भेटतील. कांद्याचा भाव ज्यावेळी प्रचंड वाढतो. त्यावेळी मध्ये येऊ नका. याविषयी मी पवार साहेबांशी बोललो आहे. आम्ही पत्र देखील पाठवले आहे. कांदा एक्सपोर्ट साठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे’ असे यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की. ‘अनेक देशात कांद्याचा तुटवडा आहे. मग एक्सपोर्ट का होत नाही. सरकारने, केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे. पवार साहेब देखील वेळोवेळी प्रयत्न करत असायचे’.
महाराष्ट्रात त्यातल्या त्यात नाशिकमध्ये कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. नाशिक जिल्ह्यात सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे(Nashik district has the largest onion market). या जिल्ह्यात अधिकाधिक शेतकरी कांदा लागवड करत असतात. मात्र कांदा भावात सातत्याने घसरण होत असल्याने त्याचा फटका नाशिकमधील शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशात कांद्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी कुठे जायचं असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अफाट खर्च आणि काबाडकष्ट ओतून देखील कांद्याला मिळत असलेला कवडीमोल भाव शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणीत टाकत आहे. शेतकऱ्याचे कांदे बाजारात येतात अगदी त्याच वेळी कसं कांदा भाव घसरतो, असा संतप्त सवाल देखील शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. दरम्यान आता या प्रश्नावर काहीतरी तोडगा निघावा याचीच वाट शेतकरी पाहत आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या आयात निर्याती संदर्भात असलेल्या धरसोड वृत्तीमुळे कांद्याच्या दरात घसरण झाली असल्याचे भुजबळ यांनी म्हंटले आहे. तसेच अनेक देशात कांद्याचा तुटवडा असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यसरकार या प्रश्नाकडे लक्ष देणार का आणि शेतकऱ्याच्या पदरात दोन पैसे पडणार का याचीच वाट हतबल झालेला शेतकरी राजा पाहत आहे.