नाशिकसाठी एक आनंदाची बातमी असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. तसेच या बैठकीत तर जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ मिळाली आहे.
काय आहे उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प?
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पापासून नाशिक , अहमदनगर , औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती होणार आहे. 1966 मध्ये 14.29 कोटी रुपये खर्चाची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला 1999 मध्ये 189.98 कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. त्यानंतर पुन्हा 2008 मध्ये 439.12 द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली . मात्र , दरसूचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ , सविस्तर संकल्पनेनुसार करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदी आदींमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. तेव्हा २०१७ ला या प्रकल्पासाठी ९१७ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली होती आणि आता चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी काही महत्वाचे निर्णय
१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्र नेता ते राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवाडा म्हणून साजरा केला जाणार आहे. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार.
तर दुसरीकडे केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलासा देण्यात आला असून सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीवेळी कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांची गुणांकन कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत.