नाशिक जिल्ह्यात तीन हजार ४१ एकर शासकीय जमीन उपलब्ध

शेतकऱ्यांना दैनंदिन वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजना-2.0’ या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाशिक जिल्ह्यातील तीन हजार 41 एकर सरकारी जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

त्यामुळे या योजनेला गती मिळणार असून या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा करणे सोपे झाले आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली, आता ते उपमुख्यमंत्री असतानाही ऊर्जा खाते त्यांच्याकडे असल्याने या योजनेच्या कामाला गती मिळणार असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे राज्यातील तसेच नाशिक जिल्ह्यातील कृषी पंपांना कृषी फीडरला सौर ऊर्जा पुरवठा करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण 188 वीज उपकेंद्र सौरऊर्जेवर चालणार आहेत. यातून सात हजार 900 एकर जागेवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून एक हजार 580 मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात ६९ उपकेंद्रांजवळ दोन हजार ३६५ एकर आणि १७ वीज उपकेंद्रांसाठी ६७६ एकर, अशी एकूण तीन हजार ४१ एकर सरकारी जमीन क्लस्टरसाठी उपलब्ध होणार आहे. ,

नाशिक जिल्ह्यासाठी तीन क्लस्टर

सौरऊर्जेद्वारे कृषी वीज वाहिन्यांचे विद्युतीकरण करण्यासाठी आणि राज्याच्या ग्रामीण भागात जेथे खेडी आणि कृषी विद्युत लाईन विलग आहेत तेथे दिवसा विश्वसनीय वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी विद्युत लाइन योजना राबविण्यात येत आहे.

हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक जमीन त्वरित उपलब्ध होईल याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 (Chief Minister Krishi Vahini Yojana-2.0) अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात नाशिक 1, 2 आणि 3 या तीन क्लस्टरची निवड करण्यात आली आहे.

84 उपकेंद्रे सौरऊर्जेद्वारे चालविली जातील

पहिल्या टप्प्यात 84 वीज उपकेंद्रे सौरऊर्जेवर चालवली जाणार आहेत. यासाठी एकूण तीन हजार ३४० एकर जमीन लागणार आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 35 वीज उपकेंद्रांसाठी 1 हजार 572 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 34 वीज उपकेंद्रांसाठी 793 एकर जागा अंशत: उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात क्लस्टर व्यतिरिक्त 17 वीज उपकेंद्रासाठी 676 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपलब्ध जागेच्या भाडेपट्टा करारावर जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्वाक्षरी केली असून भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे.