जालना :- मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दहावा दिवस आहे. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. जेव्हा अधिवेशन नसते तेव्हा राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. राज्यपालांची परवानगी घेतली तर अवघ्या दीड तासात प्रश्न मार्गी लागणार आहे. कुणबी असल्याच्या नोंदी असणारे कागदपत्र असणाऱ्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा जीआरही सरकारने काढला आहे. तसेच जीआरमध्ये वंशावळीचा दाखवण्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा नाराजी पसरली आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केलीय. पण ती अर्धवट मान्य केली असल्याची भावना मराठा समाजातून व्यक्त होत आहे.
“या” आहेत मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या
पहिली मागणी
जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या तीन मागण्या पत्रकार परिषदेत मांडल्या. एक म्हणजे सरकारने बुधवारी जो जीआर काढला, त्यातील वंशावळी हा शब्द काढून टाकावा. सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा उल्लेक त्या जीआरमध्ये करा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. बुधवारी सरकारने ७० टक्के मागणी मान्य केली. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण त्यांनी वंशावळी शब्द ठेवून चूक केली आहे. आमच्याकडे कागदपत्र नाहीत. कागदपत्र असतील तर आम्ही स्वत: जाऊन प्रमाणपत्र घेतली असती. त्यासाठी सरकारच्या जीआरची गरज काय होती? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
दुसरी मागणी
सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी अहवाल तयार करण्याची गरज नाही. समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. आज ना उद्या ते निर्णय घेतीलच. ते गुन्हे मागे का घेत नाहीत हेच कळायला मार्ग नाही. पण मुद्दा मागे पडणार नाही. द्वेषापोटी टाकलेले गुन्हे आहेत. मार आम्हीच खाल्ला आहे. सरकारने गुन्हे मागे घ्यावेत. त्यासाठी ते कशाची वाट पाहत आहे? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
तिसरी मागणी
जरांगे पाटील यांनी तिसरी महत्त्वाची मागणी केली आहे. मराठा समाजावर लाठीमार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. ते आम्हाला मंजूर नाही. त्यांना बडतर्फ केलं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. त्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
आंदोलन सुरूच राहणार
सरकारने फक्त शब्दांची आकडेमोड करू नये. तुमच्या जीआरने आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. त्यामुळे सरकारने जीआरमध्ये दुरुस्ती करावी. जोपर्यंत दुरुस्ती करत नाही तोपर्यंत आमचं उपोषण सुरूच राहील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.