स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असून आता त्या निवडणुका कधी होणार याचा फैसला १९ ऑक्टोबर ला होणार आहे. ९२ नगरपरिषदामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे बाबत, तेसेच माविआने ठरवलेली प्रभाग रचना शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलली तसेच थेट नगराध्यक्ष निवडणे या सर्व विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता अनेकांचे लक्ष या सुनावणीवर लागलेले असून सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यात राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता त्यामुळे याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र ९२ नगरपरिषदाना यात वगळले होते. त्यामुळे राज्यसरकारने यासंधार्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांचा निकाल १९ ऑक्टोबर ला लागणार का हे पाहावे लागणार आहे. या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट लागली आहे. अनेक इच्छुक या निवडणुका कधी होतात याकडे डोळा लावून बसले आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.