केंद्र सरकारने तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली असून बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यातकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यावर अन्याय होणार असल्याने केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी तातडीने उठवावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. आमची मागणी मान्य न केल्यास तांदूळ उत्पादक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा किसान महासभेने केला आहे.
केंद्राने घातली बंदी!
केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. सध्या सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसत असतानाच तांदळाच्या वाढत्या किंमती पाहून केंद्र सरकारने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मागील काही दिवसांपासून तांदळाच्या किंमती वाढत होत्या, त्यामुळे केंद्र सरकारने तांदळाच्या वाढत्या किंमती पाहून गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकडे बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के कर लावण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या सरकारी गोदामांमधून कमी साठा आणि भातशेती क्षेत्रात झालेली घट आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात झाल्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या निर्यातीवर कर लादला आहे.
किसान सभेचा खडा सवाल
देशात गेल्या वर्षी विक्रमी भात उत्पादन झालेले असतानाही अन्नमहामंडळाकडे ६६२ लाख टन तांदूळ साठा उपलब्ध होता. यंदा ४.५ ते ५ टक्के उत्पादन घटण्याची शक्यता असताना ४७० लाख टन बफरस्टॉक अन्नमहामंडळाकडे उपलब्ध आहे. अन्नमहामंडळाकडे गेल्या काही वर्षांपासून अशाप्रकारे अतिरिक्त तांदूळ उपलब्ध असून, या अतिरिक्त तांदळाचे काय करायचे हा प्रश्न असताना, केंद्र सरकार तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा आत्मघाती व शेतकरी विरोधी निर्णय कोणाच्या भल्यासाठी घेत आहे असा प्रश्न किसान सभेने उपस्थित केला आहे.
आंदोलनच इशारा
तांदळाचे भाव पाडून कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा कमविता यावा यासाठीच केंद्र सरकारने रात्रीतून घुमजाव करत तांदूळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला असून केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अन्यथा तांदूळ उत्पादक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.