नाशिक । प्रतिनिधी
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधीक मोठ्या भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबविताना महापालिकेने ३५०० सदनिकाचं दिल्या नाहीत, असा आरोप सार्वजनिक गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केल्यानंतर म्हाडा विरुद्ध महापालिका अशा प्रकारचा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे मुळातच एकही ओसी दिली नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.
दरम्यान गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या आरोपांने खळबळ उडाली असून नाशिक महापालिका हद्दीत 700 ते 1000 कोटींचा सदनिका घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खाजगी विकसकाने बांधलेल्या घरकुलात २० टक्के जागा राखीव ठेवणे किंवा त्या तुलनेत शासनाला भूखंड देणे बंधनकारक असताना मात्र नगररचा अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे उल्लंनघन केल्याचा जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी हे आरोप फेटाळले असून नियमांचे उल्लंघन झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर गृहनिर्माण योजना करताना २० टक्के घरे म्हाडाकडे देऊन अथवा त्या बदल्यात त्यांनी सोडत पद्धतीने निवडलेल्या पात्र व्यक्तींना सरकारी दरानुसार घरे देणे बंधनकारक आहे. २०१४ मध्ये यासंदर्भात कायदा करण्यात आलं आहे. मात्र त्यानंतर नाशिक महापालिकेने विविध प्रकरणांत ३५०० सदनिका आर्थिक दुर्बलांना देण्यासाठी म्हाडाला देण्याची आवश्यकता होती. मात्र, हि घरे न देताच महापालिकांना ओसी दिली.
त्यामुळे आठशे ते हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचा आरोप करून महापालिकेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभेच केले आहे. मात्र मुळात असे काही घडलेच नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुळातच आव्हाड यांनी ३५०० घरांचा उल्लेख केला तरी सर्व प्रकल्पांची एकूण छाननी केली तर २ हजार ५२२ घरेच होतात, मग ३५०० घरांचा आकडा कुठून आला, असा प्रश्न मनपाकडून केला जात आहे.