प्रचंड वादात असलेल मुंबई मेट्रोचे कारशेड ‘आरे’ येथेच होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आरे कारशेडवर घातलेली बंदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उठवली आहे त्यामुळे कारशेडचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाले. आणि लगेचच फडणवीस सरकारचे रखडलेले सर्व कामे लवकरच पुन्हा सुरू करू अशी घोषणा केली होती. त्यात जलयुक्त शिवार असो, जनतेतून सरपंच, मेट्रोचा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प सुरू करू असे म्हणले होते, त्याप्रमाणेच आता महाविकास आघाडी सरकारने आरे कारशेडवर घातलेली बंदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उठवली आहे. त्यामुळे आता ह्या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू होणार आहे.
एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आरे चा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती त्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनी प्रकल्प बंद करा अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. काहींनी पुन्हा आंदोलन सुरू देखील केले होते. उध्दव ठाकरेंनी देखील प्रकल्पाचा विरोध केला आहे. “शिंदे सरकारने मुंबईच्या पर्यावरणाशी खेळू नये. भविष्यात मुंबईकरांना त्रास होईल असे निर्णय सरकारने घेऊ नयेत. तुमचा माझ्यावर असलेला राग मुंबईकरांवर काढू नका” असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं पण शिंदेंनी प्रकल्पावरची बंदी हटवली त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे.
काय आहे आरे कारशेड प्रकरण ? यावरून वाद का होत आहे.
मुंबईतील आरे येथे मेट्रो कारशेडच्या बांधकामावरून २०१४ पासून वाद सुरू आहे. हे कारशेड कुलाबा-वांद्रे-SEEPZ मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत भूमिगत करण्यात येणार आहे. ३३.५ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाला होता. वास्तविक, गोरेगावची आरे मिल्क कॉलनी हे १८०० एकरात पसरलेले शहरी जंगल आहे. या परिसरात ३०० हून अधिक प्रजातींचे वनस्पती आणि प्राणी राहतात. फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प सुरू केला. मात्र, याला शिवसेनेने विरोध केला. याचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे आणि काही पर्यावरणप्रेमी करत होते. मुंबईच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचेल, असा युक्तिवाद आंदोलकांनी केला. हा वाद नंतर न्यायालयात पोहोचला.
याचिकाकर्त्यांनी आरेला जंगल घोषित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, ४ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर २४ तासांच्या आत या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कोऑपरेशन लिमिटेडने या भागातील दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडली होती. दुसऱ्याच दिवशी याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठात पोहोचले. विशेष खंडपीठाने झाडे तोडण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिला. कोणत्याही तोंडी विधानावर स्थगिती देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मात्र, दोन दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली. महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात सांगितले की, जी झाडे तोडायची होती ती सर्व तोडण्यात आली आहेत. यापुढे झाडे तोडली जाणार नाहीत. यानंतरही न्यायालयाने आरेमध्ये पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. नंतर झाडे तोडणाऱ्या एमएमआरसीएलनेही तोडलेल्या झाडांची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार त्यांनी एकूण २ हजार १४१ झाडे तोडली होती. झाडे तोडण्याच्या विरोधात मुंबईतही उग्र निदर्शने झाली.
या नंतर महिनाभरानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. निवडणुकीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी आरेतील कारशेड अन्य ठिकाणी हलवण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द केला. हा प्रकल्प आरे येथून कांजरमार्ग येथे हलविण्यात आला. यासोबतच आरेतील सुमारे आठशे एकर जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२० मध्ये, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजरमार्गची १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केली. एमएमआरडीएने ही जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कोऑपरेशनला हस्तांतरित केली, जी या प्रकल्पात कारशेड आणि इंटरचेंज स्टेशन बांधत आहे. आता हा प्रकल्प पुन्हा आरे मध्येच सुरु होणार आहे.