नाशिक | प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यातील गडकोटांवर मोठ्या प्रमाणात विद्रुपीकरण व ऐतिहासिक वास्तूंची वाढती हेळसांड बघता राज्य सरकारच्या वन, पुरातत्व, महसूल विभागाने याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे.
किल्ल्यावर चुना लावून याठिकाणी अनेक वास्तूंची उभारणी झाली आहे. असुरक्षित असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील गडकिल्ल्यांना राज्य सरकारने तातडीने राज्य संरक्षित स्मारके जाहीर करावे, अशी मागणी शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्याला नऊ शिखरांचा जिल्हा म्हणून ओळख आहे. जिल्ह्याला लाभलेला सह्याद्री, सातमाळा, सालबेरी, दोलबारी पर्वतात राज्यातील सर्वाधिक गडकोट आहे. या गडकोटांची दयनीय स्थिती आहे. पूर्व, पश्चिम वनविभागाच्या ताब्यातील जिल्ह्यातील ३५ हुन अधिक गडकिल्ले या विभागाने सातत्याने दुर्लक्षित ठेवले आहे.
तर अन्य दुर्ग राज्य पुरातत्व विभाग व महसूल यंत्रणेच्या अखत्यारीत आहे. या किल्ल्यांवर कुठलीही सुरक्षा नाही, पडझडीत असलेल्या वास्तूंची नोंद, पर्यावरणीय नोंदी वरील शासकीय विभागाकडे नाही. दुर्गसंवर्धन करणाऱ्या प्रमुख संस्थांची ही वरील वन पुरातत्व महसूल यंत्रणा बैठका घेत नाही. दिलेल्या निवेदनांकडे ही संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आहे.
दरम्यान काही किल्ल्यांवर चुना लावून तिथे विविध प्रार्थना स्थळे उभे केले जात आहे. याबाबतीत गांभीर्याने घ्यावे अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.