नाशिक । प्रतिनिधी
राज्यपालांवर दबाव कोण आणतय हे मला माहित नाही, त्यांनी स्पष्ट सांगितलं असत तर बर झालं असत… राष्ट्रपती राजवट लावण्याची कुणी भाषा करत असेल त्यांनी देशाची राज्यघटना वाचून काढावी… मुख्यमंत्र्यांनी काय पत्र लिहलय हे मुख्यमंत्री सांगू शकतील, त्यात मी काय सांगणार अशा शब्दांत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर खासदार व शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सडेतोड उत्तर दिले.
ते नाशिक दौऱ्यावर आले असताना पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्याच्या राजकारणातील सध्याच्या घडामोडीवर प्रकाश टाकला. यावेळी राज्यपालांविषयी बोलताना ते म्हणाले कि, राज्यपालांचे म्हणणे बरोबर आहे, राज्यपालांवर कोणीही दबाव अनु शकत नाही, राज्यपाल अनेक वर्षांपासून राजकारणात असून ते संघाचे प्रचारक तसेच एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्रात प्रवेश केल्यापासून आम्ही आदर करतो, त्यांचा अनादर व्हावा, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य सरकारकडून, मुख्यमंत्र्यांकडून, कोणत्याही मंत्र्यांकडून झाल्याचे मला तरी दिसत नाही, राज्यपालांची अनेकदा भेट घेत असतो, राज भवनात गेल्यावर प्रेमाने अनेकदा ते आदरातिथ्य करतात, पण त्यांच्यावर दबाव कोण आणतोय हे मला माहित नाही, त्यांनी स्पष्ट सांगितलं असत तर बर झालं असते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच ते पुढे म्हणाले कि, बारा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा विषय एक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तिथून हि ठिणगी पडली आहे. मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशी या राज्यपालाने स्वीकारायच्या असतात, अशी आपली घटना सांगते. मग राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य असतील ,राज्यपाल नियुक्त सदस्य असतील.. तेव्हाही आमच्या मनात शंका आली, आम्हाला भीती वाटली, कि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांवर केंद्राकडून कोणी दबाव आणतोय का? म्हणून ना काय गेल्या वर्षभरापासून बारा सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. अशा प्रकारे राज्यपालांकडून दबावतंत्राने काम करून घेणे सरकारला मान्य नाही. अन यामुळे राज्यपाल दुःखी असतील आम्ही सोबत आहोत, राज्यपालांवर अशा प्रकारे दबाव टाकून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने केलेल्या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीच्या शिफारशी बारा सदस्यची रखडून ठेवू नका. त्या लवकर मार्गी लावण्याची त्यांनी यावेळी केली.
विधानसभा अध्यक्ष पदावर म्हणाले..
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटी म्हणजेच २८ तारखेला अध्यक्ष निवड अपेक्षित होती. मात्र तसे झाले नाही. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी आम्ही परवानगी मागितली, मात्र राज्यपालांनी नाकारली, निवडणूक झाली नाही, हा कुठे दबाव आहे, हा तर केंद्राचा दबाव असून राज्यपालांच्या मनात आमच्याविषयी नाराजी नाही, ते आमचे पालक आहेत, त्यांच्यावर केंद्राचा दबाव असून त्यामुळे बारा सदस्यांचा नियुक्ती रखडून ठेवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर म्हणाले
मुख्यमंत्र्यांनी काय पत्र लिहलय हे मुख्यमंत्री सांगू शकतील, राज्यपालांनी काय पत्र लिहलय हे राज्यपाल सांगू शकतील, दोघांमधला प्रेम संवाद आहे, तो नेहमी होत असतो.. पश्चिम बंगालमध्ये देखील असा संवाद पाहायला मिळाला. राजकारणात हे चालूच राहत, असे संवाद घडत असतात, कुणीही मनाला लावून घेऊ नये…!
राष्ट्रपती राजवटीवर म्हणाले..
अशी चर्चा कोण करतंय मला माहिती नाही, अशी चर्चा कोण करत असेल तर ते मूर्ख आहेत. पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे, १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे, अन अशा किरकोळ कारणावरून रुसवे फुगवे, नाराजी होतच असते, तर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची कुणी भाषा करत असलं त्यांनी देशाची राज्यघटना वाचून काढावी